GCC देशों का बड़ा फैसला, व्यापार और कस्टम नियमों में हुआ बदलाव, अब आसान होगा सामान और पैसे का लेन-देन.

Gulf देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बड़ी बैठक की है। इसमें सऊदी अरब, बहरीन और यूएई समेत सभी सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में व्यापार को आसान बनाने और कस्टम नियमों को बदलने पर कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

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GCC कॉमन मार्केट और नए व्यापार नियम क्या हैं?

बहरीन के वित्त मंत्री शेख सलमान बिन खलीफा अल खलीफा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 2026-2028 के लिए एक नया एक्शन प्लान पास किया गया। इस प्लान का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच पूंजी और लोगों की आवाजाही को और आसान बनाना है। बैठक में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में होने वाली गलत प्रथाओं को रोकने के लिए नए उपायों को भी मंजूरी दी गई। यूएई के वित्त मंत्री मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी ने कहा कि सभी देश एक मजबूत वित्तीय प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

कस्टम ड्यूटी और टैरिफ में क्या बदलाव हुए?

बैठक के दौरान स्टील और स्टील कॉइल्स पर बढ़ी हुई कस्टम ड्यूटी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। साथ ही कस्टम यूनियन की प्रगति की समीक्षा की गई। अब टैरिफ कोड सिस्टम को 8 अंकों से बढ़ाकर 12 अंकों का कर दिया गया है, जिसे जनवरी 2025 से लागू कर दिया गया है। इसके अलावा, अलग-अलग अंतरराष्ट्रीय ग्रुप्स के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) की बातचीत पर भी चर्चा हुई।

Frequently Asked Questions (FAQs)

GCC की इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था?

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना, कस्टम यूनियन की प्रगति की समीक्षा करना और 2026-2028 के लिए कॉमन मार्केट एक्शन प्लान को लागू करना था।

कस्टम टैरिफ कोड में क्या बदलाव किया गया है?

GCC कस्टम यूनियन अथॉरिटी ने टैरिफ कोड सिस्टम को 8 अंकों से बढ़ाकर 12 अंकों का कर दिया है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी हो चुका है।