खाड़ी देशों के बीच कानूनी तालमेल को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। रियाद में रविवार, 14 जून 2026 को GCC के महासचिव Jasem Albudaiwi ने ‘Unified Gulf Legislation Platform’ की शुरुआत की। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म सदस्य देशों के बीच कानूनी जानकारी के लेन-देन और नियमों में एकरूपता लाने के लिए बनाया गया है।
इस नए प्लेटफॉर्म पर अब तक 24,700 से ज़्यादा कानूनी दस्तावेज़ डाले जा चुके हैं। इसमें सर्च करने की आधुनिक सुविधा दी गई है, जिससे सरकारी विभागों, वकीलों, रिसर्च करने वालों और आम लोगों को खाड़ी देशों के कानूनों को समझने और उन्हें खोजने में आसानी होगी। यह प्लेटफॉर्म एक इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस की तरह काम करेगा, जिससे पूरे GCC क्षेत्र में कानूनी कामकाज तेज़ होगा।
इस प्रोजेक्ट को लागू करने का फैसला GCC देशों के कानून विभागों के अधिकारियों की स्टैंडिंग कमेटी की 19वीं बैठक में लिया गया था। इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी ज़रूरत की कानूनी जानकारी बहुत कम समय में और आसानी से निकाल सके।
इस डिजिटल एकीकरण के पहले चरण में Bahrain और Oman को जोड़ा गया है। बाकी सदस्य देशों को भी आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इसके बाद यह सिस्टम और भी व्यापक हो जाएगा, जिससे फैसला लेने वाले अधिकारियों और विशेषज्ञों को सटीक जानकारी मिल सकेगी।
