खाड़ी देशों (GCC) ने कानून और नियमों को आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। 14 जून 2026 को ‘यूनिफाइड गल्फ लेजिस्लेशन प्लेटफॉर्म’ (Unified Gulf Legislation Platform) की शुरुआत की गई। इस प्लेटफॉर्म का मकसद सदस्य देशों के बीच कानूनों के तालमेल को बेहतर बनाना है ताकि कानूनी प्रक्रियाओं में आसानी हो।
GCC के महासचिव Jasem Mohamed Albudaiwi ने जनरल सचिवालय के मुख्यालय में इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि यह प्लेटफॉर्म कानून विभाग के अधिकारियों की स्थाई समिति की 19वीं बैठक में लिए गए फैसले के बाद तैयार किया गया है। यह एक डिजिटल हब की तरह काम करेगा, जहाँ सदस्य देशों के सभी नियमों और कानूनों की जानकारी उपलब्ध होगी।
इस प्लेटफॉर्म की खास बातें नीचे दी गई हैं:
- इसमें अब तक 24,700 से ज्यादा कानूनी और विधायी दस्तावेज जोड़े गए हैं।
- इसका इंटरफेस बहुत आसान रखा गया है ताकि जानकारी और दस्तावेज जल्दी मिल सकें।
- यह सरकारी निकायों, कानूनी विशेषज्ञों और रिसर्च करने वालों के लिए बहुत मददगार साबित होगा।
- इसमें एडवांस्ड सर्च सर्विस दी गई है जिससे कानूनों को ढूंढना आसान हो गया है।
शुरुआती चरण में Bahrain और Oman के राष्ट्रीय कानूनों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। आने वाले समय में बाकी सदस्य देशों को भी इसी तरह जोड़ा जाएगा। इससे न केवल कानूनी विशेषज्ञता साझा करने में मदद मिलेगी, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में कानूनी समन्वय भी मजबूत होगा।