भारत में सड़क परिवहन को और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार के द्वारा तमाम उपाय किए जा रहे हैं और इसी बीच जीएसटी काउंसिल के होने वाले अगले बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जाने वाले हैं जिससे सड़क पर चल रहे राहगीरों के सुरक्षा मानकों को बढ़ाया जा सकेगा.
हेलमेट पर जीएसटी कम किया जाएगा.
इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से हेलमेट पर 18 पर्सेंट जीएसटी समाप्त करने के लिए ज्ञापन दिया है. सौपे गये पत्र में कहा गया है कि दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल अक्सर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग करते हैं और हेलमेट खरीदने के लिए उन्हें 18% जीएसटी अतिरिक्त चुकाना होता है जैसे कि लोग खरीदने से कतराते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं.
आपकी सोच से ज्यादा है सड़क हादसे में होने वाला नुकसान.
अक्सर आपने यह सोचा होगा कि सड़क हादसे होने के उपरांत किसी एक परिवार के लिए एक व्यक्ति की क्षति होती है और उस के वजह से पूरा परिवार भुक्तभोगी होता है.
लेकिन ध्यान रखें कि भारतीय जमीन पर खड़ा हर एक जीवन भारत के लिए मानव संसाधन का कार्य करता है और महाजन सड़क हादसों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में हर साल 15 से 38 अरब डॉलर का नुकसान होता है. समझ ही गए होंगे कि मामला खरबों रुपए का है.
आप यह जानकर चौक जाएंगे कि 2019 में आए सड़क परिवहन के रिपोर्ट में बताया गया कि केवल सड़क हादसों में डेढ़ लाख से अधिक लोग 1 साल में जान गवाते हैं.
अगर सरकार अपने GST बैठक में इसको शामिल करती है तो भारत के बहुसंख्यक लोगों को इसका लाभ सीधे तौर पर मिलेगा और इन लोगों के संसाधन के रूप में सीधा लाभ देश को ही मिलेगा.
