मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष और तनाव के बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने प्रभावित देशों की मदद के लिए बड़ा कदम उठाया है. IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर Kristalina Georgieva ने गुरुवार को घोषणा की है कि युद्ध की वजह से जिन देशों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, उन्हें 50 अरब डॉलर तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी. यह फंड उन देशों के लिए है जो अंतरराष्ट्रीय भुगतान की कमी और युद्ध के कारण पैदा हुए आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं.

किसे और कितनी मिलेगी आर्थिक सहायता?

IMF प्रमुख ने स्पष्ट किया है कि सहायता की राशि युद्ध की स्थिति और आने वाले हालातों पर निर्भर करेगी. इस योजना को दो हिस्सों में देखा जा रहा है ताकि देशों की जरूरतों को पूरा किया जा सके. Kristalina Georgieva ने बताया कि इस सहायता के लिए मांग 20 अरब डॉलर से 50 अरब डॉलर के बीच रह सकती है.

• अगर वर्तमान में जारी संघर्ष विराम बना रहता है, तो लगभग 20 अरब डॉलर की जरूरत होगी.
• यदि लड़ाई फिर से तेज होती है और आर्थिक हालात बिगड़ते हैं, तो यह आंकड़ा 50 अरब डॉलर तक जा सकता है.
• यह पैसा मुख्य रूप से उन देशों को मिलेगा जिन्हें अंतरराष्ट्रीय पेमेंट करने में कठिनाई हो रही है.
• कम आय वाले और ऊर्जा आयात करने वाले देशों को प्राथमिकता दी जाएगी.

युद्ध का अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर क्या असर होगा?

IMF, विश्व बैंक और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम (WFP) ने एक साझा बयान में युद्ध के वैश्विक प्रभावों पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि इस संघर्ष की वजह से ऊर्जा बाजारों में भारी उतार-चढ़ाव आया है और खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं. Kristalina Georgieva ने चेतावनी दी है कि भले ही हालात सुधर जाएं, लेकिन अर्थव्यवस्था पहले की तरह सामान्य होने में समय लेगी. विशेषज्ञों का मानना है कि ऊर्जा की कीमतों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी वैश्विक महंगाई को काफी हद तक बढ़ा सकती है.

IMF अब अपने मौजूदा कार्यक्रमों को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है ताकि इस झटके को सहन करने में मदद मिल सके. संस्था ने कहा है कि वे हालातों पर नजर रखे हुए हैं और प्रभावित देशों की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. प्रवासियों और खाड़ी देशों में रहने वाले लोगों के लिए भी यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि तेल की कीमतों और वैश्विक आर्थिक स्थिरता का सीधा असर उनके काम और खर्चों पर पड़ता है.