भारत का बड़ा बयान, अमेरिका और ईरान के विवाद के बीच बातचीत और कूटनीति से निकलेगा समाधान.
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका की तरफ से ईरान पर सख्त आर्थिक पाबंदियों की चेतावनियों के बीच भारत ने एक बार फिर शांति और बातचीत का रास्ता अपनाने की बात कही है। 21 अगस्त 2026 को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह साफ कर दिया कि भारत इस पूरे हालात पर बेहद करीब से नजर बनाए हुए है। दुनिया भर में चल रहे तनाव के बीच भारत की यह नीति हमेशा से साफ रही है कि किसी भी गंभीर विवाद को केवल आपसी बातचीत और कूटनीतिक तरीकों से ही सुलझाया जा सकता है, जिससे आम जनता और क्षेत्रीय सुरक्षा पर बुरा असर न पड़े।
अमेरिका की चेतावनी और ईरान का रुख
हाल ही में 19 अगस्त 2026 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे कड़े आर्थिक कदम उठाने की योजना का ऐलान किया था। उन्होंने इसे 'इकोनॉमिक डी-डे' और अभूतपूर्व आर्थिक युद्ध का नाम दिया था। ट्रंप ने दुनिया भर के देशों को चेतावनी दी थी कि जो भी देश ईरान की मदद करेगा या उसे आर्थिक सहारा देगा, उसे बहुत बड़े आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने वैश्विक सहयोगियों से भी ईरान को अलग-थलग करने के इस अभियान में साथ देने की अपील की थी.
इस बड़ी चेतावनी के बाद, मुंबई में मौजूद ईरान के महावाणिज्यिक सैयद रजा मोसैयब मोतलग्र ने 21 अगस्त 2026 को भारत से यह अपील की कि वह अपनी वैश्विक कूटनीतिक साख का इस्तेमाल करे। ईरान चाहता है कि भारत इस स्थिति में मध्यस्थता की भूमिका निभाए ताकि अमेरिका और ईरान के बीच किसी समझौते तक पहुँचने के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा सके। गल्फ देशों और पश्चिम एशिया में काम करने वाले प्रवासियों के लिए भी यह स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता का सीधा असर वहां की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ता है।
भारत की पुरानी और स्थिर नीति
ईरान की तरफ से आई इस मध्यस्थता की मांग पर भारत का यह रुख उसकी पुरानी विदेश नीति के बिल्कुल अनुकूल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी 9 जुलाई 2026 को मेलबर्न में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बात जोर देकर कही थी कि दुनिया भर के संघर्षों को केवल बातचीत और शांतिपूर्ण समझौतों के जरिए ही हल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, भारत का आधिकारिक रुख इस साल अप्रैल महीने के उस बयान से भी मेल खाता है, जिसमें देश ने युद्धविराम के प्रयासों का स्वागत किया था और पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता, विशेष रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास शांति बनाए रखने की खास जरूरत पर जोर दिया था। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप ANI News की रिपोर्ट देख सकते हैं।