West Asia Crisis: भारत ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए कड़े किए नियम, गैस और पेट्रोल की सप्लाई पर सरकार का बड़ा फैसला

पश्चिम एशिया में मचे घमासान और Strait of Hormuz की नाकाबंदी से भारत पर असर पड़ सकता है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और वहां फंसे भारतीयों की मदद के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। पेट्रोलियम और विदेश मंत्रालय ने मिलकर कई ऐसे कदम उठाए हैं ताकि देश में ईंधन की कमी न हो और आम लोगों को कोई परेशानी न झेलनी पड़े।

पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं?

सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और LPG की कमी न हो। इसके लिए कई कड़े फैसले लिए गए हैं ताकि बाजार में कालाबाजारी न हो और सप्लाई चेन बनी रहे।

पश्चिम एशिया में फंसे भारतीयों और प्रवासियों के लिए क्या मदद मिल रही है?

विदेश मंत्रालय (MEA) ने खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा और उनकी वापसी के लिए खास इंतजाम किए हैं। दूतावासों में 24×7 हेल्पलाइन और कंट्रोल रूम चालू कर दिए गए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में भारतीयों को तुरंत मदद मिल सके।

• रिपेट्रिएशन: DG Shipping कंट्रोल रूम की मदद से 2,262 से ज्यादा नाविकों को वापस लाया गया है।
• यात्रा सुविधा: फरवरी के अंत से अब तक 8.4 लाख से ज्यादा यात्री पश्चिम एशिया से भारत लौट चुके हैं।
• हाई लेवल मीटिंग: विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कतर और UAE का दौरा कर प्रवासियों के कल्याण पर बात की है।

आम जनता के लिए सरकार की क्या सलाह है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जनता से अपील की है कि वे घबराकर ईंधन की खरीदारी न करें। सरकार का दावा है कि घरेलू जरूरतों के लिए 100% सप्लाई सुनिश्चित की गई है और किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गैस खत्म होने की खबर नहीं है। लोगों को डिजिटल LPG बुकिंग करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी गई है।