भारत सरकार ने हवाई यात्रियों को बड़ी राहत देते हुए एयरलाइंस के लिए नए कड़े निर्देश जारी किए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार अब घरेलू उड़ानों में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के यात्रियों को देनी होंगी। यह नया नियम 18 मार्च 2026 से प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा जिससे यात्रियों की जेब पर बोझ कम होगा।
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नए नियमों से यात्रियों को क्या-क्या लाभ मिलेंगे?
- अब यात्रियों को मनचाही सीट चुनने के लिए एयरलाइंस को भारी भरकम फीस नहीं देनी होगी क्योंकि 60 प्रतिशत सीटें मुफ्त श्रेणी में होंगी।
- एक ही PNR पर यात्रा करने वाले यात्रियों और परिवारों को अब एक साथ सीटें दी जाएंगी ताकि उन्हें अलग-अलग न बैठना पड़े।
- वर्तमान में एयरलाइंस केवल 20 प्रतिशत सीटें ही बिना किसी चार्ज के ऑफर करती हैं जिसे अब बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया है।
- स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और पालतू जानवरों को ले जाने के लिए एयरलाइंस को अब पारदर्शी नियम बनाने होंगे।
यात्री अधिकारों और पारदर्शिता पर सरकार का जोर
नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। DGCA ने निर्देश दिया है कि फ्लाइट कैंसिल होने या देरी होने की स्थिति में यात्रियों के अधिकारों को सख्ती से लागू किया जाए। सभी एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप और एयरपोर्ट काउंटरों पर यात्री सुविधाओं और अधिकारों की जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में भी देनी होगी। इससे आम आदमी के लिए हवाई यात्रा का अनुभव पहले से अधिक सुखद और पारदर्शी बनेगा।
