भारत सरकार का बड़ा फैसला, जहाजों के लिए ‘Bharat Maritime Insurance Pool’ को मंजूरी, 12,980 करोड़ की गारंटी मिलेगी

केंद्र सरकार ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब देश के जहाजों के लिए ‘Bharat Maritime Insurance Pool’ (BMIP) शुरू किया जाएगा, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस पहल के लिए सरकार 12,980 करोड़ रुपये की गारंटी देगी, ताकि विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम हो और जहाजों का बीमा सस्ता और आसान हो सके।

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क्या है यह नई स्कीम और इससे क्या फायदा होगा?

इस स्कीम का मकसद भारतीय जहाजों को बीमा की सुविधा देना है, खासकर तब जब दुनिया में युद्ध या तनाव जैसी स्थितियां हों। पहले भारत को विदेशी बीमा क्लबों (P&I clubs) पर निर्भर रहना पड़ता था, जिसकी वजह से रिस्क ज्यादा था। अब यह काम देश के अंदर ही होगा, जिससे बीमा की लागत कम होगी और जहाजों को बिना किसी रुकावट के सुरक्षा मिल सकेगी।

बीमा पूल (BMIP) की मुख्य शर्तें और जानकारी

इस नए सिस्टम के तहत कई जरूरी नियम तय किए गए हैं ताकि व्यापार में कोई दिक्कत न आए। इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई टेबल में है:

विवरण जानकारी
सरकारी गारंटी 12,980 करोड़ रुपये
समय सीमा शुरुआत में 10 साल (5 साल बढ़ाया जा सकता है)
अंडरराइटिंग क्षमता लगभग 950 करोड़ रुपये
क्या कवर होगा Hull, Machinery, Cargo, P&I और War risk
किसे मिलेगा लाभ भारतीय ध्वज वाले, भारतीय नियंत्रित या भारत से जुड़े जहाज
प्रमुख कंपनियां GIC Re और New India Assurance (वॉर रिस्क के लिए)

मंत्रियों ने इस फैसले के बारे में क्या कहा?

आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि दुनिया में चल रहे टकराव की वजह से जहाजों को ले जाना रिस्की हो गया था, इसलिए यह पूल जरूरी था। वहीं, बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे एक बड़ा बदलाव बताया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से भारत का समुद्री व्यापार अब और ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा और देश की क्षमता बढ़ेगी।