Strait of Hormuz को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच टकराव एक बार फिर तेज हो गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने मौजूदा हालात को बहुत संवेदनशील और जटिल बताया है। ईरान अब इस रणनीतिक समुद्री रास्ते के मैनेजमेंट पर अपना पूरा हक जता रहा है।

ℹ️: Strait of Hormuz: फ्रांस और ओमान का बड़ा फैसला, अब बिना किसी शर्त के जहाजों का होगा आना-जाना।

ईरान का समुद्री रास्ते पर कंट्रोल

ईरान के विदेश मंत्री Abbas Araghchi ने 29 जून 2026 को साफ कहा कि Strait of Hormuz पर सिर्फ ईरान का अधिकार है और वही समुद्री ट्रैफिक को खोलने और चलाने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जहाजों ने ईरान के बताए रास्ते को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अपनाया, तो इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ेगा। Araghchi के मुताबिक, अगले 30 दिनों के भीतर यह रास्ता ईरान की देखरेख में फिर से पूरी तरह चालू हो जाएगा। ईरान की Revolutionary Guards (IRGC) ने संकेत दिए हैं कि वे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कदम उठा रहे हैं और नियमों को तोड़ने वाले जहाजों पर सख्त कार्रवाई होगी।

अमेरिका के साथ विवाद और हवाई हमले

तनाव तब और बढ़ गया जब 28 जून 2026 को अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तट पर मौजूद निगरानी केंद्रों पर हवाई हमले किए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसे UN चार्टर और 18 जून को हुए समझौते (MOU) का बड़ा उल्लंघन बताया है। यह समझौता पाकिस्तान की मदद से हुआ था, जिसमें ईरान ने जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने और अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाने की बात कही थी। समझौते में यह भी लिखा था कि 60 दिनों तक रास्ता टोल-फ्री रहेगा।

ओमान और कतर के साथ बातचीत

  • ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री Kazem Gharibabadi ने बताया कि Strait of Hormuz के मैनेजमेंट को लेकर ओमान के साथ पहली बैठक हुई है।
  • ओमान ने इस रास्ते से टैक्स या फीस वसूलने के ईरान के फैसले को खारिज कर दिया है।
  • ओमान ने UN के साथ मिलकर एक अस्थायी समुद्री रास्ता बनाने की बात कही है, जिसे ईरान ने मानने से इनकार कर दिया है।
  • कतर की राजधानी दोहा में तकनीकी बातचीत की खबरें आईं, लेकिन ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री ने इस हफ्ते ऐसी किसी मीटिंग के होने से मना किया है।

पैसे और कानूनी लड़ाई

अमेरिका का तर्क है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय रास्ता है और यहां कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता। वहीं, ईरान के राष्ट्रपति Masoud Pezeshkian ने दावा किया कि कतर में जमा ईरान की 6 अरब डॉलर की संपत्ति वापस मिलेगी, हालांकि अमेरिका ने इस बात से इनकार किया है।