ईरान सरकार का नया आदेश, युद्ध में टूटी सरकारी इमारतों को अब बेचा या बदला जाएगा

ईरान की सरकार ने एक नया फैसला लिया है. अब युद्ध की वजह से जिन सरकारी इमारतों को नुकसान पहुँचा था, उन्हें बेचा या किसी दूसरी चीज़ के बदले बदला जा सकेगा. यह जानकारी ईरान की मीडिया और अल जजीरा ने साझा की है. इस कदम से सरकार अपनी पुरानी और टूटी संपत्तियों का निपटारा कर पाएगी.

नया नियम क्या है और कैसे काम करेगा

ईरान सरकार ने एक नया निर्देश जारी किया है. इसके तहत सरकारी कार्यकारी एजेंसियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे युद्ध में क्षतिग्रस्त हुई इमारतों को बेच सकें या उनका बार्टर कर सकें. यह नियम उन संपत्तियों के लिए है जिन्हें फिर से बनाना अब नामुमकिन है या जिनमें बहुत ज्यादा तोड़-फोड हुई है.

इस फैसले का मुख्य मकसद क्या है

इस आदेश का मुख्य उद्देश्य उन सरकारी संपत्तियों को मैनेज करना है जो अब उपयोग के लायक नहीं रहीं. सरकारी एजेंसियां अब इन इमारतों को बेचकर या अदला-बदली के जरिए वित्तीय संसाधनों का सही इस्तेमाल कर सकेंगी. यह निर्देश 20 अप्रैल 2026 को रिपोर्ट किया गया था.

खबर की आधिकारिक पुष्टि कहाँ से हुई

सबसे पहले इस खबर की जानकारी ईरान की Fars News Agency ने दी थी. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटलेट Al Jazeera English ने इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दुनिया के सामने रखा. सरकार की इस कार्रवाई से अब क्षतिग्रस्त इमारतों के प्रबंधन में आसानी होगी.