ईरान ने अमेरिका और इज़राइल के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) में शिकायत दर्ज कराई है। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी (IRCS) ने 23 मार्च 2026 को आधिकारिक तौर पर 16 पत्र सौंपकर इस कार्रवाई की पुष्टि की है। ईरान का आरोप है कि 28 फरवरी से शुरू हुए हमलों में भारी नागरिक संपत्तियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया है। इस युद्ध के कारण ईरान में आम लोगों के जीवन और बुनियादी ढांचे पर बहुत बुरा असर पड़ा है।
ईरान में कितना नुकसान हुआ और क्या हैं मुख्य आरोप?
ईरानी रेड क्रिसेंट के प्रमुख पीर-हुसैन कोलिवंद ने रिपोर्ट दी है कि हमलों में अब तक 81,365 नागरिक संपत्तियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। ईरान का कहना है कि यह हमला बिना किसी उकसावे के किया गया एक युद्ध है। इसमें स्कूल, अस्पताल और एम्बुलेंस तक को निशाना बनाने की बात कही गई है। अमेरिकी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र के निदेशक जो केंट ने भी इस युद्ध के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इसे एक अवैध युद्ध करार दिया है।
| विवरण | महत्वपूर्ण जानकारी |
|---|---|
| क्षतिग्रस्त नागरिक इकाइयां | 81,365 |
| हमले की शुरुआत | 28 फरवरी 2026 |
| ICC में भेजे गए पत्र | 16 |
| ऊर्जा संपत्तियों को नुकसान | 40 से अधिक (IEA रिपोर्ट) |
| मुख्य संस्था | ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी |
खाड़ी देशों और समुद्री रास्तों पर क्या होगा असर?
ईरान के रक्षा परिषद ने चेतावनी दी है कि अगर उन पर ज़मीनी हमला किया गया, तो वे पूरी फारस की खाड़ी (Persian Gulf) में समुद्री बारूद (Naval Mines) बिछा देंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के मुताबिक, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) अभी खुला तो है, लेकिन हमलों के डर से मालवाहक जहाज वहां से गुजरने में हिचकिचा रहे हैं। अमेरिका ने भी जवाबी चेतावनी दी है कि अगर समुद्री रास्ता बंद हुआ, तो वह ईरान के पावर प्लांट तबाह कर देगा। इस तनाव का सीधा असर खाड़ी में रहने वाले प्रवासियों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है।
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