फारस की खाड़ी में ईरान का बड़ा कदम, नियम तोड़ने वाले जहाजों पर लगेगा भारी जुर्माना और होगी जब्ती

ईरान की संसद का फैसला और सुरक्षा अधिकारियों की चेतावनी

यह पूरा कदम ईरानी संसद द्वारा बिल के आर्टिकल 3 को मंजूरी दिए जाने के बाद उठाया गया है। इसका मकसद इस जलडमरूमध्य पर तेहरान को मुख्य नियंत्रक के रूप में स्थापित करना है, ताकि राज्य सुरक्षा, बीमा, ईंधन, पर्यावरण और नेविगेशन सेवाओं के नाम पर फीस वसूल सके। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि इन उपायों का मुख्य उद्देश्य इस जलमार्ग पर औपचारिक नियंत्रण बनाना है। वहीं दूसरी ओर, ईरान के शीर्ष सुरक्षा निकाय के नए प्रमुख मोहसेन रेजाई ने भी 23 अगस्त को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई देश अमेरिका के नए आर्थिक कदमों का समर्थन करेगा तो ईरान उसे युद्ध की कार्रवाई मानेगा।

क्षेत्र में जारी तनाव और कूटनीतिक प्रयास

यह इलाका फरवरी की शुरुआत से ही भारी तनाव के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और इजराइल के सैन्य हमलों के बाद से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता लगभग बंद चल रहा है। 23 अगस्त 2026 तक की स्थिति के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकेबंदी कर रखी है, जिसकी वजह से 70 कमर्शियल जहाजों को अपना रास्ता बदलना पड़ा है और 3 जहाज पूरी तरह से निष्क्रिय हो गए हैं। हालांकि अमेरिका इसे अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र मानता है, फिर भी स्थिति को संभालने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं। इराक ने अपने व्यक्तिगत तेल टैंकरों के लिए विशेष रास्ता निकलवा लिया है और पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी 24 अगस्त 2026 को ईरान का दौरा करने वाले हैं ताकि दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराई जा सके। इसके अलावा, अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेन्ट भी ईरान पर आर्थिक शिकंजा कसने के लिए 24 अगस्त को नए उपायों की घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं।