ईरान के राष्ट्रपति Masoud Pezeshkian ने मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक नई ‘इस्लामिक असेंबली’ बनाने का प्रस्ताव रखा है। 21 मार्च 2026 को दिए अपने संदेश में उन्होंने साफ़ किया कि तेहरान अपने पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का दखल नहीं देना चाहता है। उन्होंने क्षेत्र के सभी देशों से एकजुट होने की अपील की ताकि आपसी मतभेदों को सुलझाया जा सके। राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर Israel को इस क्षेत्र में अशांति, आतंकवाद और तोड़फोड़ के लिए ज़िम्मेदार ठहराया है।

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ईरान के राष्ट्रपति ने अपने संदेश में क्या मुख्य बातें कहीं?

राष्ट्रपति Pezeshkian का यह बयान ईरान के दूतावास के ज़रिए सामने आया है। उन्होंने साफ़ शब्दों में कहा कि वह मुस्लिम देशों के साथ किसी भी तरह के संघर्ष के पक्ष में नहीं हैं। उनके संबोधन के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

• ईरान का मकसद पड़ोसी देशों की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करना नहीं है।
• क्षेत्र में बाहरी शक्तियों (Foreign Presence) की ज़रूरत को पूरी तरह नकारा गया।
• पड़ोसी देशों को ‘दुश्मनों के जाल’ में न फंसने की चेतावनी दी गई।
• मिडिल ईस्ट में शांति के लिए केवल क्षेत्रीय देशों के सहयोग को ही एकमात्र रास्ता बताया।

मिडिल ईस्ट के ताजा हालात और पड़ोसी देशों पर इसका असर

क्षेत्र में इस समय तनाव काफी बढ़ा हुआ है। UN के मानवाधिकार प्रमुख Volker Türk ने भी आम नागरिकों पर हो रहे हमलों और बुनियादी ढांचे की तबाही पर चिंता जताई है। ईरान के विदेश मंत्री Abbas Araghchi ने साफ़ किया है कि युद्ध रोकने के लिए किसी भी समझौते में ठोस गारंटी की ज़रूरत होगी। हालांकि, इस शांति अपील के बीच कुछ खाड़ी देशों जैसे Saudi Arabia और Kuwait ने हवाई हमलों को रोकने की जानकारी दी है। क्षेत्र में चल रही इन गतिविधियों का सीधा असर वहां रहने वाले प्रवासियों और भारतीयों पर भी पड़ सकता है क्योंकि तेल और गैस की सुविधाओं को निशाना बनाया जा रहा है।

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