ईरान के राष्ट्रपति Masoud Pezeshkian ने अमेरिका और इसराइल पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों देश मिलकर ईरान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि वहां की सरकार को गिराया जा सके। यह सारी बातें उन्होंने पाकिस्तान के गृह मंत्री Mohsin Naqvi के साथ तेहरान में हुई एक खास मुलाकात के दौरान बताईं।
अमेरिका और इसराइल के इरादे क्या हैं?
राष्ट्रपति Pezeshkian ने कहा कि अमेरिका और इसराइल का मकसद ईरान के अंदर असुरक्षा फैलाना है। उन्होंने साफ किया कि ये देश आतंकवादी समूहों की मदद कर रहे हैं ताकि ईरान के इस्लामिक सिस्टम को कमजोर कर उसे उखाड़ा जा सके। राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि अगर सभी इस्लामिक देश एकजुट हो जाएं, तो बाहरी ताकतों और ‘Zionist regime’ का दखल कम हो जाएगा। उन्होंने उन पड़ोसी देशों की भी तारीफ की जिन्होंने अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने दिया।
पाकिस्तान की मध्यस्थता और शांति की कोशिशें
इस मुलाकात में ईरान और पाकिस्तान के बीच आपसी रिश्तों और क्षेत्रीय शांति पर चर्चा हुई। पाकिस्तान इस समय अमेरिका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति बातचीत को फिर से शुरू कराने के लिए ‘shuttle diplomacy’ कर रहा है। बैठक के दौरान ईरान के राष्ट्रपति और उनके गृह मंत्री Momeni ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ General Syed Asim Munir की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जनरल मुनीर क्षेत्रीय शांति और युद्धविराम को स्थिर करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।
तेल सप्लाई और Strait of Hormuz पर बड़ा अपडेट
ईरान ने Strait of Hormuz में जहाजों की आवाजाही को संभालने के लिए एक प्रोफेशनल सिस्टम बनाने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि केवल वही कमर्शियल जहाज इसका फायदा उठा पाएंगे जो ईरान के साथ सहयोग करेंगे। वहीं, ईरान के lawmaker Hamidreza Hajibabaei ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई हमला हुआ, तो पूरी दुनिया के लिए मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाएगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
राष्ट्रपति Pezeshkian ने Pope Leo XIV को क्या पत्र लिखा था
राष्ट्रपति ने 16 मई 2026 को पोप को पत्र लिखकर 28 फरवरी 2026 को हुए अमेरिकी-इसराइली हमले की आलोचना की और इसे युद्ध अपराध बताया।
Strait of Hormuz में जहाजों के लिए क्या नया नियम आएगा
ईरान वहां ट्रैफिक मैनेज करने के लिए एक नया प्रोफेशनल सिस्टम बनाएगा, जिसमें केवल ईरान का सहयोग करने वाले कमर्शियल जहाजों को लाभ मिलेगा।
