ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को लेकर एक नया कानूनी ढांचा पेश किया है। इस नए प्रस्ताव के तहत ईरान अब इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से ट्रांजिट फीस यानी रास्ता शुल्क वसूलने की तैयारी में है। ईरान का कहना है कि यह नया नियम सुरक्षा और नेविगेशन को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, लेकिन इससे अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है।

ईरान के नए कानून में देशों के लिए क्या हैं नियम?

ईरान की संसद ने एक योजना को मंजूरी दी है जिसके तहत इस समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करने वाले देशों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। इस योजना के तहत देशों को ‘दोस्त’, ‘तटस्थ’ और ‘दुश्मन’ की लिस्ट में रखा जाएगा। अमेरिका और इसराइल जैसे देशों को शत्रु की श्रेणी में रखा गया है और उनके जहाजों के वहां से गुजरने पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है। अन्य देशों के जहाजों को अब इस रास्ते का उपयोग करने के लिए फीस चुकानी होगी।

समुद्री व्यापार और सुरक्षा से जुड़ी मुख्य जानकारियां

ईरान ने साफ किया है कि यह नया कानून तब तक लागू रहेगा जब तक उसे युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई नहीं मिल जाती। इस स्थिति को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी चिंता जताई जा रही है क्योंकि होर्मुज के रास्ते से ही दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल का व्यापार करता है। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और बातें नीचे दी गई हैं:

IRGC और पाकिस्तान का क्या कहना है?

ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने घोषणा की है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अब रणनीतिक बदलाव आ चुके हैं और स्थिति कभी भी पहले जैसी नहीं होगी। पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रज़ा अमीरी मोघदाम ने भी बताया कि युद्ध को रोकने के प्रयास अब एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी ईरान की इन धमकियों और नए नियमों पर मतदान करने की तैयारी में है, ताकि वैश्विक व्यापार को किसी भी बड़े संकट से बचाया जा सके।