ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामेनेई ने देश की नीतियों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सरकारी टेलीविजन पर साफ़ तौर पर कहा कि ईरान किसी भी तरह की जंग की शुरुआत नहीं करना चाहता है, लेकिन वह अपने देश के अधिकारों और हितों के साथ कोई समझौता भी नहीं करेगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिशें चल रही हैं और हाल ही में दो हफ्ते का युद्धविराम शुरू हुआ है।
ℹ️: ईरान के नेता मुजतबा खामेनेई का बड़ा बयान, कहा भारी नुकसान के बावजूद हमारी हुई जीत।
ईरान के इस बयान के मुख्य बिंदु क्या हैं?
मुजतबा खामेनेई ने अपने संबोधन में कई अहम बातों पर ज़ोर दिया है जो आने वाले समय में क्षेत्र की स्थिति तय कर सकते हैं। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इस रुख का समर्थन किया है।
- ईरान ने साफ़ किया है कि अमेरिका के साथ हुआ 7 अप्रैल का युद्धविराम युद्ध का अंत नहीं है।
- ईरानी सेना को किसी भी बाहरी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया गया है।
- सुप्रीम लीडर ने जनता से सार्वजनिक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति और समर्थन बनाए रखने की अपील की है।
- ईरान का कहना है कि वे इस्लामाबाद में शांति वार्ता के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजेंगे लेकिन उनकी भागीदारी शर्तों पर निर्भर करेगी।
शांति वार्ता और अंतरराष्ट्रीय देशों की प्रतिक्रिया
क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बातचीत का दौर जारी है। अमेरिका और इजरायल के बीच भी लेबनान और ईरान के मसले पर चर्चा हुई है। खाड़ी देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए यह स्थिति काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि क्षेत्रीय स्थिरता का सीधा असर उनके काम और सुरक्षा पर पड़ता है।
| प्रमुख व्यक्ति/संस्था | ताजा रुख और बयान |
|---|---|
| डोनाल्ड ट्रंप | शांति समझौते को लेकर उम्मीद जताई और इजरायल से हमले कम करने को कहा। |
| बेंजामिन नेतन्याहू | लेबनान के साथ सीधी बातचीत शुरू करने के आदेश दिए हैं। |
| इस्माइल बग़ाई | कहा कि जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुकते, वार्ता का कोई मतलब नहीं है। |
| मसूद पेज़ेशकियन | इजरायली हमलों के बीच शांति वार्ता को बेमानी करार दिया है। |
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बग़ाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी क्षेत्रीय शांति समझौते में लेबनान को शामिल करना अनिवार्य होगा। मुजतबा खामेनेई को इसी साल 9 मार्च को ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया था और उनके इस बयान को उनकी भविष्य की विदेश नीति के तौर पर देखा जा रहा है।
