ईरान और अमेरिका के बीच तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी सबसे पहली प्राथमिकता अब मौजूदा जंग को खत्म करना है। हालांकि, दोनों देशों के बीच बातचीत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ यह बातचीत गहरे अविश्वास के माहौल में हो रही है।
बातचीत में भरोसे की भारी कमी क्यों है?
ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता Esmaeil Baghaei ने मंगलवार को बताया कि अमेरिका के साथ बातचीत करना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों देशों के बीच भरोसे की भारी कमी है। उन्होंने याद दिलाया कि 2025 और 2026 की शुरुआत में हुए हमलों की वजह से यह स्थिति बनी है। प्रवक्ता ने कहा कि ईरान ने अब उन पेचीदा मुद्दों पर ध्यान न देने का फैसला किया है जिन्हें सुलझाना पिछले प्रयासों में नामुमकिन साबित हुआ था। उन्होंने अमेरिका से अपील की कि अगर वह वाकई शांति चाहता है, तो उसे अपनी नेक नीयत दिखानी होगी।
क्या है ईरान का 14-पॉइंट प्लान और इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है?
ईरान ने अपनी बात रखने के लिए 14 पॉइंट्स का एक विस्तृत प्लान तैयार किया है। प्रवक्ता Esmaeil Baghaei ने स्पष्ट किया कि इस प्लान का एकमात्र मकसद युद्धविराम (ceasefire) कराना है, जिसमें लेबनान भी शामिल है। उन्होंने उन खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि यह बातचीत परमाणु मुद्दों को लेकर है।
इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। अमेरिका ने ईरान के इस प्रस्ताव का जवाब पाकिस्तान के जरिए भेजा है, जिसे ईरान की सरकार अभी बारीकी से देख रही है ताकि अगले कदम तय किए जा सकें।
बातचीत के लिए ईरान की शर्तें क्या हैं?
ईरान ने यह साफ कर दिया है कि वह किसी भी दबाव या समय सीमा के अंदर बातचीत नहीं करेगा। प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि ईरान ने कभी भी किसी अल्टीमेटम या बनावटी डेडलाइन के तहत समझौता नहीं किया है। ईरान का मानना है कि शांति के लिए दोनों पक्षों का गंभीर होना जरूरी है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर बातचीत हो रही है?
नहीं, ईरान के प्रवक्ता ने साफ किया है कि उनका 14-पॉइंट प्लान केवल युद्धविराम (ceasefire) पर केंद्रित है और इसमें परमाणु चर्चा शामिल नहीं है।
अमेरिका ने ईरान के प्रस्ताव का जवाब कैसे भेजा?
अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान के युद्धविराम प्रस्ताव का जवाब भेजा है, जिस पर फिलहाल ईरान विचार कर रहा है।