इसराइल और लेबनान के बीच चल रहा तनाव अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. इसराइली प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल लेबनान में कोई युद्धविराम नहीं होगा और Hezbollah के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी. प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट को निर्देश दिया है कि वे लेबनान सरकार के साथ सीधे बातचीत का रास्ता खोलें ताकि इस क्षेत्र में एक स्थायी शांति समझौता हो सके. इस घटनाक्रम का असर खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीयों और वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर भी पड़ सकता है.

प्रधानमंत्री Netanyahu के बयान और इसराइल की क्या हैं शर्तें?

प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक उत्तरी इसराइल में पूरी तरह सुरक्षा बहाल नहीं हो जाती, तब तक हमले नहीं रुकेंगे. उन्होंने सेना को पूरी सटीकता और ताकत के साथ Hezbollah पर प्रहार करने के निर्देश दिए हैं. हालांकि, उन्होंने लेबनान सरकार के साथ बातचीत के लिए दरवाजे खोले हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य Hezbollah का निशस्त्रीकरण करना है. इसराइल का मानना है कि लेबनान की ओर से बार-बार की गई विनती के बाद उन्होंने सीधे संवाद शुरू करने का फैसला लिया है. इस बातचीत के जरिए इसराइल एक ‘ऐतिहासिक शांति समझौता’ चाहता है.

लेबनान और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का इस मामले पर क्या कहना है?

लेबनान के राष्ट्रपति Joseph Aoun का मानना है कि केवल युद्धविराम ही इस समस्या का एकमात्र समाधान है, जिसके बाद ही कोई सार्थक बातचीत हो सकती है. लेबनान के प्रधानमंत्री Nawaf Salam ने अपनी सुरक्षा बलों को बेरूत पर पूरा नियंत्रण रखने और हथियार केवल सरकारी सेना के पास सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं. दूसरी तरफ, अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने इसराइल से हमलों में कमी लाने को कहा है. अमेरिका और ईरान के बीच हुए हालिया समझौतों को लेकर भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जहां कुछ नेता इसे लेबनान से जुड़ा बता रहे हैं और कुछ इससे इनकार कर रहे हैं.

पिछले 24 घंटों में हुए नुकसान और बड़े अपडेट

लेबनान में पिछले कुछ घंटों के दौरान स्थिति काफी तनावपूर्ण रही है और वहां जान-माल का काफी नुकसान हुआ है. इस बीच राजदूतों के स्तर पर अगले हफ्ते अमेरिका में बैठक होने की भी संभावना है.