इसराइल ने वेस्ट बैंक के कब्जे वाले इलाके में 34 नई बस्तियां बनाने की मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद Organisation of Islamic Cooperation (OIC) ने इसराइल की जमकर आलोचना की है. OIC का कहना है कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है और इससे इलाके में तनाव और बढ़ेगा.
OIC और अन्य देशों ने इस फैसले पर क्या कहा?
OIC के महासचिव ने कहा कि यह फैसला UN Security Council के Resolution 2334 का खुला उल्लंघन है. उन्होंने साफ किया कि इसराइल का वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम (East Al-Quds) पर कोई हक नहीं है और ऐसे सभी फैसले बेकार हैं. इसके साथ ही Palestinian Presidency और Turkiye ने भी इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है.
इन नई बस्तियों से जुड़ी जरूरी बातें
Peace Now नाम की संस्था ने बताया कि यह फैसला कैबिनेट की एक मीटिंग में गुप्त रूप से लिया गया. इन बस्तियों में से कुछ पहले से वहां थीं जिन्हें अब कानूनी बना दिया गया है. वहीं, इसराइल की सेना के प्रमुख Eyal Zamir ने चेतावनी दी थी कि इस तरह के फैसलों से सेना पर दबाव बढ़ेगा और वह कमजोर हो सकती है.
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| कुल नई बस्तियां | 34 |
| कानूनी मान्यता मिली बस्तियां | 10 |
| नई बनाई जाने वाली बस्तियां | 24 |
| 2022 के बाद कुल मंजूरियां | 102 |
| निंदा की तारीख | 10 अप्रैल 2026 |
| उल्लिखित UN नियम | Resolution 2334 |
| मुख्य विरोध करने वाली संस्था | OIC |
