इसराइल की सुरक्षा कैबिनेट ने वेस्ट बैंक में 34 नई बस्तियां बसाने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला गुप्त रूप से लिया गया था और अब इसे सार्वजनिक किया गया है। इस बीच, इसराइल के वित्त मंत्री बेज़लेल स्मोत्रिच ने गाजा, लेबनान और सीरिया तक अपनी सीमाओं को बढ़ाने की योजना के बारे में बताया है।
इसराइल के नए फैसले और विस्तार की योजना क्या है?
इसराइल सरकार ने वेस्ट बैंक में 34 नई बस्तियों को मंजूरी दी है, जो एक बार में दी गई सबसे बड़ी मंजूरी है। साल 2022 से अब तक यह सरकार कुल 103 बस्तियों को मंजूरी दे चुकी है, जो पहले के मुकाबले 78 प्रतिशत ज़्यादा है। मंत्री Bezalel Smotrich ने कहा कि युद्ध के आखिरी राजनीतिक चरण में इसराइल की सीमाओं को सीरिया के माउंट हर्मन, लेबनान की लिटानी नदी और गाजा तक फैलाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि फिलिस्तीनी राज्य की संभावना को खत्म करने के लिए राजनयिक स्तर पर काम चल रहा है।
दुनिया भर में इस फैसले का विरोध क्यों हो रहा है?
फिलिस्तीनी राष्ट्रपति कार्यालय ने इस कदम को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन और एक खतरनाक बढ़ोतरी बताया है। इस फैसले के बाद कई देशों और संगठनों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है:
- OIC: इस्लामिक सहयोग संगठन ने इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन बताया है।
- तुर्की और स्वीडन: दोनों देशों ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन कहा और इसराइल से इसे वापस लेने को कहा।
- यूरोपीय संघ (EU): यूरोपीय संघ ने इस एकतरफा कार्रवाई की निंदा की और कहा कि इससे शांति और स्थिरता को खतरा है।
अंतरराष्ट्रीय कानूनों और नियमों का विवरण
वेस्ट बैंक में बस्तियां बसाने को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई नियम और राय दी गई हैं, जिन्हें नीचे टेबल में देखा जा सकता है:
| नियम या संगठन | मुख्य विवरण |
|---|---|
| जिनेवा कन्वेंशन (अनुच्छेद 49) | इसके तहत कब्जे वाले इलाके में बस्तियां बसाना अवैध माना गया है। |
| ICJ (2024 की राय) | अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने बस्तियों को अवैध बताया और कब्जा खत्म करने को कहा। |
| UN प्रस्ताव (2334, 446, 478) | इन प्रस्तावों के अनुसार इसराइली बस्तियों की कोई कानूनी मान्यता नहीं है। |
