कराची के तटीय इलाकों में रहने वाले बलोच और सिंधी समुदायों के बीच भारी तनाव है। Baloch Yakjehti Committee (BYC) ने पाकिस्तानी सेना और बड़े अधिकारियों पर जमीन कब्जाने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विकास के नाम पर लोगों को उनके पुश्तैनी घरों से जबरदस्ती निकाला जा रहा है।
BYC ने पाकिस्तानी सेना और अधिकारियों पर क्या आरोप लगाए हैं?
Baloch Yakjehti Committee ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि Bellyji और Abdul Rahman Goth जैसे तटीय क्षेत्रों में लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। समिति का कहना है कि यह कोई सामान्य विकास कार्य नहीं बल्कि एक संगठित लैंड ग्रैब है।
- पुश्तैनी जमीन: BYC का दावा है कि ये बस्तियां पाकिस्तान बनने से पहले की हैं, फिर भी इन्हें निशाना बनाया जा रहा है।
- दबाव के तरीके: लोगों को निकालने के लिए झूठे कानूनी केस दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें डराया-धमकाया जा रहा है।
- अधिकारी की मिलीभगत: एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी पर आरोप लगा है कि उन्होंने सिंध रेवेन्यू विभाग की मदद से विवादित जमीन खुद के नाम ली।
- हिंसा और गिरफ्तारी: विरोध करने वाले लोगों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया और कुछ पर झूठी FIR दर्ज की गई।
लोगों पर अत्याचार और अन्य प्रोजेक्ट्स का क्या संबंध है?
BYC ने इन कार्रवाइयों को कराची के बड़े शहरी विकास प्रोजेक्ट्स से जोड़ा है। उनका कहना है कि Malir Expressway जैसे प्रोजेक्ट्स की वजह से पहले ही कई समुदायों को विस्थापित किया जा चुका है और Malir जिले की खेती की जमीन बर्बाद हो गई है।
मानवाधिकारों के उल्लंघन का मामला भी सामने आया है। BYC सदस्य Fauzia Baloch ने आरोप लगाया कि उनके भाई Dad Shashani Baloch को 21 अप्रैल 2026 को सुरक्षा बलों ने एक छापेमारी के दौरान उठा लिया। उनका कहना है कि प्रशासन अब उन्हें संगठन छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। इस पूरे मामले में BYC ने Amnesty International और संयुक्त राष्ट्र (UN) से दखल देने की अपील की है।
सिंध सरकार ने लैंड माफिया पर क्या एक्शन लिया है?
इस विवाद के बीच 8 मई 2026 को सिंध के स्थानीय सरकार मंत्री Syed Nasir Hussain Shah ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने पूरे सिंध प्रांत में ‘लैंड माफिया’ के खिलाफ बड़े अभियान का ऐलान किया है।
मंत्री ने साफ किया कि अवैध कब्जों और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकारी अधिकारी किसी भी कीमत पर लैंड माफिया के साथ नहीं मिलेंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अभियान पूरी तरह कानूनी तरीके से किए जाएं ताकि किसी बेगुनाह को परेशानी न हो।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Baloch Yakjehti Committee (BYC) ने क्या मांग की है?
BYC ने मांग की है कि घरों को तोड़ने का काम तुरंत रोका जाए, प्रभावित परिवारों को उनकी पुश्तैनी जमीन वापस दी जाए और हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए।
सिंध सरकार का लैंड माफिया पर क्या रुख है?
सिंध के स्थानीय सरकार मंत्री Syed Nasir Hussain Shah ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़े अभियान का ऐलान किया है और अधिकारियों को लैंड माफिया से न मिलने की चेतावनी दी है।