कुवैत के अमीर His Highness Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ने उन अधिकारियों और सैनिकों के परिवारों से मुलाकात की है जिन्होंने हाल के हमलों में अपनी जान गंवाई है। 7 अप्रैल 2026 को हुई इस मुलाकात में अमीर ने शहीदों के बलिदान को याद किया और उनके परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। कुवैत इस समय सुरक्षा चुनौतियों और पड़ोसी देशों से हो रहे ड्रोन हमलों का सामना कर रहा है, जिसके बीच सरकार ने शहीदों के परिवारों के लिए नए नियमों और आर्थिक मदद की घोषणा की है।

🚨: ईरान ने यूएई पर दागे 12 मिसाइल और 19 ड्रोन, एयर डिफेंस ने हवा में किया ढेर, अधिकारियों ने जारी किया नया सुरक्षा अलर्ट।

शहीदों के परिवारों को क्या मिलेंगी नई सुविधाएं?

कुवैत सरकार ने Decree No. 16 of 2026 के जरिए शहीदों और उनके परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस नए कानून के तहत मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं इस प्रकार हैं:

  • शहीदों पर बकाया सभी सरकारी कर्ज पूरी तरह माफ कर दिए जाएंगे।
  • परिवारों को एकमुश्त वित्तीय मुआवजा और नियमित सामाजिक देखभाल दी जाएगी।
  • शहीदों के परिजनों को सरकारी खर्च पर हज और उमराह की यात्रा कराई जाएगी।
  • स्कूलों के पाठ्यक्रम में शहीद नायकों की वीरता की कहानियों को शामिल किया जाएगा।
  • गैर-कुवैती शहीदों के परिवारों के लिए भी विशेष मुआवजे का प्रावधान किया गया है।

कुवैत में सुरक्षा की स्थिति और हालिया हमले

कुवैत पिछले कुछ दिनों से लगातार हवाई हमलों और घुसपैठ का सामना कर रहा है। रक्षा मंत्रालय ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया है, लेकिन इनके मलबे से आवासीय क्षेत्रों और तेल रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचा है।

तारीख घटना का विवरण
7 अप्रैल 2026 Ali al-Salem एयरबेस पर हमला, 15 लोग घायल हुए
6 अप्रैल 2026 सेना ने 9 मिसाइल और 31 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया
5 अप्रैल 2026 KNPC और PIC सुविधाओं पर हमले से भारी नुकसान हुआ
3 अप्रैल 2026 Mina Al-Ahmadi रिफाइनरी में ड्रोन हमले से आग लगी
9 मार्च 2026 दो सैन्य अधिकारियों का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया

अमीर ने स्पष्ट किया है कि कुवैत ने अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी पड़ोसी देश के खिलाफ नहीं होने दिया, फिर भी देश को हमलों का निशाना बनाया गया। सरकार ने रक्षा मंत्रालय के तहत एक विशेष Martyrs’ Commemoration Office बनाया है जो इन सभी मामलों की देखरेख करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि शहीदों के बच्चों और परिवारों को हर संभव मदद मिले।