Kuwait सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए होने वाली फंडिंग को रोकने के लिए अपनी सख्ती बढ़ा दी है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडरसेक्रेटरी ने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने और विदेशी निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं। अब वित्तीय अपराधों को लेकर नए और कड़े नियम लागू किए गए हैं जिनका पालन करना हर बिजनेस के लिए ज़रूरी है।
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नए नियमों में कितना है जुर्माना और क्या हैं शर्तें?
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने फैसला नंबर 25 ऑफ 2026 जारी किया है। इसमें उन बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए सख्त पेनल्टी तय की गई है जो वित्तीय नियमों का पालन नहीं करते। अगर कोई गंभीर गलती करता है या बार-बार नियमों को तोड़ता है, तो उसे 5 लाख कुवैती दीनार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही, किसी भी संदिग्ध ट्रांजेक्शन की जानकारी दो वर्किंग दिनों के भीतर कुवैती फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को देना अनिवार्य है, वरना 5,000 दीनार का जुर्माना लगेगा।
| विवरण | नियम और जुर्माना |
|---|---|
| गंभीर या बार-बार उल्लंघन | 5,00,000 KD तक जुर्माना |
| संदिग्ध ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग समय | 2 वर्किंग दिन |
| रिपोर्टिंग में देरी का जुर्माना | 5,000 KD |
| हवाला सिस्टम (Hawala) | अब यह अपराध की श्रेणी में है |
| FATF ग्रे लिस्ट में शामिल | फरवरी 2026 |
| FATF प्लनरी सेशन | 11-13 मई 2026 |
| नया कानूनी ढांचा (Decision 25) | 17 मार्च 2026 |
FATF ग्रे लिस्ट और हवाला कारोबार पर सरकार का रुख
फरवरी 2026 में FATF ने कुवैत को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया था क्योंकि देश की वित्तीय निगरानी में कुछ कमियां पाई गई थीं। इसे ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री शेख अहमद अल-अब्दुल्लाह ने 3 मई 2026 को एक हाई-लेवल मीटिंग की। सरकार अब अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए सभी सरकारी विभागों के बीच तालमेल बढ़ा रही है। इसी कड़ी में दिसंबर 2025 में कैबिनेट ने हवाला ट्रांजेक्शन को पूरी तरह गैरकानूनी घोषित करने वाला कानून मंजूर किया था ताकि बिना रिकॉर्ड वाले पैसों के लेन-देन को रोका जा सके।
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के हेड डॉ. हमद अल-मकरद ने कहा कि कुवैत अपनी वित्तीय प्रणाली की ईमानदारी बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। खासतौर पर रियल एस्टेट और कीमती धातुओं के कारोबार में होने वाली कमियों को दूर करने पर जोर दिया जा रहा है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
FATF ग्रे लिस्ट में कुवैत का नाम आने का क्या कारण था?
कुवैत की वित्तीय निगरानी प्रणाली में कुछ कमियां थीं, खासकर रियल एस्टेट और कीमती धातुओं के सेक्टर में संदिग्ध ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग सही तरीके से नहीं हो रही थी।
क्या हवाला के जरिए पैसे भेजना अब कुवैत में कानूनी है?
नहीं, दिसंबर 2025 में मंजूर हुए नए कानून के तहत हवाला या अल्टरनेटिव रेमिटेंस सिस्टम के जरिए पैसे भेजना अब एक अपराध है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई होगी।
