Kuwait Cabinet ने नागरिकता कानून में बदलाव के लिए दी मंजूरी, देश में लगातार कड़े हो रहे हैं नियम.
कुवैत की कैबिनेट ने देश के नागरिकता कानून में संशोधन करने के लिए एक नए ड्राफ्ट डिक्री को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इस बात की जानकारी कुवैत समाचार एजेंसी (KUNA) द्वारा 18 अगस्त 2026 को जारी किए गए एक आधिकारिक ऐलान के जरिए दी गई है। हालांकि, इस नए विधायी कदम से जुड़े विशेष शब्द या दस्तावेज अभी आने बाकी हैं, लेकिन इस मंजूरी से साफ है कि सरकार साल भर से चल रही प्रक्रिया को और आगे बढ़ा रही है। साल 2026 के दौरान कुवैत के नागरिकता ढांचे में लगातार कड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जिससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ वहां रहने वाले प्रवासियों के बीच भी चर्चा का माहौल गर्म है।
इस साल क्या-क्या बदले हैं नागरिकता से जुड़े नियम
कुवैत में इस साल कानूनी बदलाव बहुत तेजी से हुए हैं। इसकी शुरुआत अप्रैल 2026 में डिक्री-लॉ नंबर 52 को लागू करने के साथ हुई थी। इस कानून के तहत राष्ट्रीयता प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और वापस लेने के तरीकों में बड़े बदलाव किए गए थे। उस डिक्री में यह नियम बनाया गया था कि जिन लोगों को प्राकृतिक रूप से नागरिकता मिली है, उन्हें तीन महीने के भीतर अपनी दूसरी नागरिकता छोड़नी होगी। साथ ही, सरकार को किसी की भी नागरिकता रद्द करने के लिए और ज्यादा अधिकार दिए गए थे और जांच की प्रक्रिया में डीएनए टेस्ट को भी शामिल किया गया था। इन बदलावों के बाद, 3 जुलाई 2026 को कुछ और संशोधन किए गए, जिन्होंने नागरिकता पाने के रास्तों को और सीमित कर दिया और वंश के आधार पर नागरिकता मिलने वाले नियमों को भी और सख्त बना दिया।
हाल ही में कई लोगों की नागरिकता की गई है रद्द
पिछले कुछ हफ्तों में सरकार ने नियमों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। 11 अगस्त 2026 को मंत्रिपरिषद ने, प्रथम उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मंत्री शेख फहद यूसुफ सऊद अल-सबाह के प्रस्तावों पर कार्रवाई करते हुए, छह लोगों की नागरिकता वापस लेने के आदेशों को मंजूरी दी थी। इसके तुरंत बाद, 13 अगस्त 2026 को सरकारी गजट अल-कुवैत अल-यूम में इन आदेशों को प्रकाशित किया गया। इसके साथ ही कुवैत नागरिकता जांच की सर्वोच्च समिति के एक फैसले को भी छापा गया, जिसके तहत राष्ट्रीयता कानून के अनुच्छेद 11 के तहत 24 अन्य लोगों की नागरिकता समाप्त घोषित कर दी गई।
कुवैत सरकार राष्ट्रीयता से जुड़े सभी फैसलों को देश की संप्रभुता से जुड़ा मामला मानती है। सरकार का यह रुख साफ रहा है कि इन मामलों पर अदालतों में कोई समीक्षा या अपील नहीं की जा सकती है। कैबिनेट द्वारा लाया गया यह नया ड्राफ्ट डिक्री इसी दिशा में उठाया गया अगला कदम है, जिसके जरिए सरकार अपने नियमों को और ज्यादा दुरुस्त कर रही है। इन तमाम बदलावों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप Kuwait News Agency (KUNA) की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।