Kuwait News: कुवैत सरकार ने शिपिंग और सप्लाई चेन को लेकर बुलाई खास बैठक, क्षेत्रीय तनाव के बीच उठाया बड़ा कदम
कुवैत में क्षेत्रीय तनाव और ग्लोबल बाजार में मची हलचल के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए शिपिंग कंपनियों के साथ अहम बैठक की है। Kuwait's Ministry of Commerce and Industry (MOCI) के वाणिज्यिक नियंत्रण और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने समुद्री परिवहन की स्थिति का जायजा लिया है ताकि देश में सामानों की सप्लाई पर कोई असर न पड़े। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दुनिया भर में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है और मध्य पूर्व में तनाव की वजह से चिंताएं बढ़ रही हैं। इस पूरी प्रक्रिया का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता को रोजमर्रा की चीजें आसानी से मिलती रहें और बाजार में किसी तरह की कालाबाजारी न हो।
बाजार पर कड़ी नजर और सख्त कार्रवाई
सरकार ने बाजार की स्थिति को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। 11 अगस्त 2026 को वाणिज्यिक नियंत्रण विभाग ने कैपिटल गवर्नरट में कई कोआपरेटिव सोसाइटियों और दुकानों पर छापे मारे और नियमों का पालन न करने पर सात प्रवर्तन रिपोर्ट जारी की। इन दुकानों पर सामानों के दाम साफ तौर पर न लिखने और एक्सचेंज से जुड़े नियम न बताने का आरोप था। इसके अलावा सरकार ने बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए 2 अगस्त 2026 को Decree-Law No. 78 लागू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य अवैध व्यापार और कमर्शियल छिपाव को पूरी तरह से रोकना है। इस बारे में अधिक जानकारी आप MOCI Official Website पर देख सकते हैं।
महंगाई रोकने के लिए विशेष योजनाएं
कुवैत सरकार आम जनता और वहां रहने वाले प्रवासियों को महंगाई से बचाने के लिए लगातार काम कर रही है। इससे पहले अप्रैल 2026 में एक मंत्री स्तर के फैसले के तहत स्थानीय कंपनियों को जरूरी सामानों के आयात पर आने वाले अतिरिक्त खर्च में मदद दी गई थी ताकि बाजार में सामानों की कमी न हो और यह सुविधा 30 जून 2026 तक लागू रही। इसके साथ ही सरकार ने खाने-पीने की चीजों के दाम भी तय कर दिए थे ताकि कोई भी दुकानदार मनमाने दाम न वसूल सके। सरकार की मजबूत वित्तीय स्थिति और सही नीतियों की वजह से देश में महंगाई को नियंत्रित रखा गया है, जिससे वहां काम करने वाले प्रवासियों को भी काफी राहत मिलती है।
आपातकालीन रसद और नए ट्रांसपोर्ट रूट
सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने के लिए कुवैत के सीमा शुल्क विभाग यानी General Administration of Customs ने 23 मार्च 2026 को एक आपातकालीन रसद योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत एयर फ्रेट शिपमेंट को खाड़ी देशों और पड़ोसी अरब देशों के रास्ते सड़क मार्ग से कुवैत लाया गया। इसके अलावा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोक निर्माण मंत्री Dr. Noura Al-Mashaan ने जून 2026 में घोषणा की कि उत्तर कुवैत में मुबारक अल-कबीर पोर्ट के लिए सड़क मार्ग का विस्तार किया जा रहा है और इसे GCC railway project से जोड़ा जा रहा है। इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य माल ढुलाई के नए रास्ते तैयार करना और लॉजिस्टिक्स को और अधिक तेज व सुरक्षित बनाना है।