कुवैत के सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के आठ प्रमुख संस्थानों ने अगले कुछ सालों के लिए भारी मुनाफे का अनुमान लगाया है। साल 2026–2027 के वित्तीय वर्ष के अंत तक इन विभागों से लगभग 3.2 अरब दीनार यानी करीब 10.4 अरब डॉलर की बचत होने की उम्मीद है। यह जानकारी देश के बजट कानूनों में शामिल की गई है। हालांकि कुवैत के मुख्य बजट में खर्च ज्यादा होने की वजह से घाटा दिख रहा है, लेकिन इन स्वतंत्र निवेश और आर्थिक संस्थानों की वित्तीय स्थिति काफी मजबूत बनी हुई है।
किन संस्थानों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?
इन आठ संस्थानों में सबसे ज्यादा मुनाफा सोशल सिक्योरिटी और तेल से जुड़े विभागों को होने वाला है। इसकी पूरी लिस्ट नीचे टेबल में दी गई है जिससे समझा जा सकता है कि कौन सा विभाग कितना कमाएगा:
| संस्थान का नाम | अनुमानित मुनाफा (दीनार में) |
|---|---|
| Public Institution for Social Security (PIFSS) | 1.8 अरब दीनार |
| Kuwait Petroleum Corporation (KPC) | 767.8 मिलियन दीनार |
| Kuwait Fund (KFAED) | 269.3 मिलियन दीनार |
| Public Authority for Industry (PAI) | 107 मिलियन दीनार |
| CITRA (आईटी विभाग) | 105 मिलियन दीनार |
| Central Bank of Kuwait (CBK) | 97.6 मिलियन दीनार |
| Kuwait Ports Authority (KPA) | 32.7 मिलियन दीनार |
आम लोगों और प्रवासियों के लिए क्या है खास?
कुवैत सरकार के इस नए बजट प्लान में केवल मुनाफे की बात नहीं है, बल्कि रोजगार और विकास पर भी ध्यान दिया गया है। साल 2026–2027 के बजट में नागरिकों के लिए 14,518 नई नौकरियों का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा 3.1 अरब दीनार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च होंगे। इसमें मुबारक अल-कबीर पोर्ट और कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का विस्तार शामिल है। इन बड़े प्रोजेक्ट्स के शुरू होने से वहां काम करने वाले भारतीय प्रवासियों और इंजीनियरिंग सेक्टर के लोगों के लिए नए मौके बन सकते हैं।
वित्त मंत्री याकूब अल-रफई ने बताया कि हालांकि ये संस्थान मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन सरकार के लिए तेल की कीमत 90.5 डॉलर प्रति बैरल होना जरूरी है ताकि बजट को संतुलित रखा जा सके। वर्तमान में बजट की योजना 57 डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से बनाई गई है। सरकार का बड़ा हिस्सा यानी करीब 76 प्रतिशत पैसा सैलरी और सब्सिडी देने में खर्च होता है।
