कुवैत सरकार ने इंसानों की तस्करी (Human Trafficking) के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करने का फैसला किया है। कुवैत न्यूज एजेंसी (KUNA) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने इस अपराध को जड़ से खत्म करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इसके लिए नए नियम और कड़े कानून लागू किए जा रहे हैं ताकि पीड़ितों को सही सुरक्षा मिल सके और दोषियों को सजा मिले।
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नेशनल स्ट्रेटजी 2025-2028 और कानूनी बदलाव
कुवैत ने 2025-2028 नेशनल स्ट्रेटजी को अपनाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा करना और तस्करी की घटनाओं का जल्द पता लगाना है। देश में पहले से मौजूद कानून नंबर 91 (2013) और विदेशी निवास कानून नंबर 114 (2024) के साथ-साथ अब नए सुरक्षा उपाय जोड़े गए हैं।
- उन कंपनियों और मालिकों पर अब बहुत कड़ी कार्रवाई होगी जो मजदूरों की सैलरी नहीं देते, क्योंकि सरकार इसे तस्करी का एक मुख्य संकेत मानती है।
- बच्चों की तस्करी और यौन शोषण के मामलों में अब पहले से ज्यादा सख्त सजा दी जाएगी।
- 2025 में लागू हुए नए कानून के तहत शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 18 साल कर दी गई है।
सरकारी अधिकारियों के बड़े फैसले
न्याय मंत्री काउंसलर Nasser Al-Sumait ने अप्रैल 2026 में एक अहम बैठक की। उन्होंने बताया कि नेशनल स्टैंडिंग कमेटी अब उन सुझावों को लागू कर रही है जिनसे पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा होगी और अपराधियों को पकड़ने का सिस्टम बेहतर होगा। उन्होंने तस्करी को रोकना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी बताया।
संयुक्त राष्ट्र (UN) में कुवैत की प्रतिनिधि Wafiqah Al-Mulla ने बताया कि देश में शोषण को अपराध माना गया है। इसके लिए एक नेशनल रेफरल मैकेनिज्म बनाया गया है ताकि पीड़ितों को पूरा मानवाधिकार संरक्षण मिल सके। वहीं, Lulwa Khaled Al-Dosari ने बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े नियमों की बात कही।
मजदूरों की सुरक्षा के लिए एक्शन
अप्रैल 2026 में पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर ने डिलीवरी सेक्टर के कुछ मजदूरों की जांच शुरू की थी। इन मजदूरों के साथ लेबर नियमों के उल्लंघन और तस्करी की आशंका थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत केयर शेल्टर होम भेजा गया। इसके अलावा, जून 2026 में ब्रिगेडियर जनरल Mohammed Qabazard ने बताया कि सुरक्षा ऑपरेशन्स तेज होने से ड्रग तस्करी और स्मगलिंग के मामलों में काफी कमी आई है।