Kuwait सरकार अब मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए बहुत सख्त कदम उठा रही है. प्रधानमंत्री Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah ने हाल ही में एक बड़ी मीटिंग की ताकि देश को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जा सके. इस पूरी प्रक्रिया में अब नियमों की अनदेखी करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उनके लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं.
Kuwait में नए नियम और भारी जुर्माने का प्रावधान
सरकार ने Ministerial Resolution No. 25 of 2026 लागू किया है. इसके तहत अब वित्तीय नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए बहुत कड़े प्रावधान किए गए हैं. अगर कोई गंभीर गलती पाई जाती है, तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उसका बिजनेस लाइसेंस भी छीना जा सकता है. रिपोर्टिंग के समय को भी बहुत कम कर दिया गया है ताकि गड़बड़ियों का तुरंत पता चल सके.
| विवरण | नियम और समय सीमा |
|---|---|
| अधिकतम जुर्माना | 500,000 KWD तक |
| MFA रिपोर्टिंग समय | 3 वर्किंग डेज |
| Kuwait FIU रिपोर्टिंग समय | 2 वर्किंग डेज |
| मुख्य कार्रवाई | लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करना |
| नियम संख्या | Ministerial Resolution No. 25 of 2026 |
FATF ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए क्या तैयारी है
13 फरवरी 2026 को Financial Action Task Force (FATF) ने Kuwait को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था. इसका मतलब है कि देश के मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले सिस्टम में कुछ कमियां थीं. इसे ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री ने 30 अप्रैल 2026 को एक हाई-लेवल मीटिंग की. इस मीटिंग में न्याय मंत्री Nasser Yousef Al-Sumait, विदेश मंत्री Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah और सेंट्रल बैंक के गवर्नर Basel Ahmad Al-Haroun समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए.
- देश में एक नई नेशनल AML/CFT/CPF स्ट्रेटजी अपनाई गई है.
- आतंकवादी फंडिंग और प्रसार वित्तपोषण (PF) से निपटने के लिए तकनीकी ढांचे को सुधारा गया है.
- रियल एस्टेट एजेंटों और अन्य वित्तीय संस्थानों की निगरानी बढ़ाई गई है.
- सरकारी विभागों के बीच तालमेल बेहतर करने के लिए नए मैकेनिज्म बनाए गए हैं.
Frequently Asked Questions (FAQs)
Kuwait को FATF ग्रे लिस्ट में क्यों डाला गया?
13 फरवरी 2026 को FATF ने कुवैत को ग्रे लिस्ट में रखा क्योंकि वहां मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने वाले सिस्टम में कुछ रणनीतिक कमियां पाई गई थीं.
नए नियमों के तहत अधिकतम कितना जुर्माना लग सकता है?
Ministerial Resolution No. 25 of 2026 के तहत गंभीर उल्लंघन करने वालों पर 500,000 KWD तक का जुर्माना लग सकता है और उनका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है.