कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल-अहमद अल-सबाह ने सरकारी संस्थानों को फिर से व्यवस्थित करने के लिए एक अहम बैठक की है। इसका मुख्य मकसद सरकारी कामकाज के तरीके को आधुनिक बनाना और सरकारी एजेंसियों की कार्यक्षमता को बढ़ाना है। सरकार चाहती है कि प्रशासनिक सिस्टम को सरल बनाया जाए ताकि आम जनता और प्रवासियों को सरकारी सेवाओं के लिए कम परेशानी हो।
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सरकारी विभागों में क्या बदलाव हुए?
प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई विभागों की जिम्मेदारी बदली है। मार्च 2026 में जारी आदेशों के अनुसार, Environment Public Authority और कृषि तथा मछली संसाधनों के प्राधिकरण को अब ‘विकास और स्थिरता मामलों के मंत्री’ के अधीन कर दिया गया है। इसके अलावा, निवेश और सांख्यिकी से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों को ‘आर्थिक मामलों और निवेश मंत्री’ को सौंपा गया है। इन बदलावों से सरकारी कामकाज में तालमेल बढ़ेगा और फैसले तेज़ी से लिए जा सकेंगे।
बुनियादी ढांचे और सरकारी जमीनों का होगा नया हिसाब
22 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री ने एक और महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा हुई। सरकार अब राज्य के स्वामित्व वाली जमीनों की पहचान और उनका वर्गीकरण करेगी ताकि उनका सही इस्तेमाल हो सके। इस बैठक में वित्त मंत्री, सार्वजनिक कार्य मंत्री और नगरपालिका मंत्री समेत कई बड़े अधिकारी शामिल थे। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तैयारी को बढ़ाना और सार्वजनिक हित के लिए स्टोरेज सिस्टम को आधुनिक बनाना है।
आम लोगों और प्रवासियों पर क्या होगा असर?
प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट के दौरान यह बात साफ की थी कि सरकार की सफलता केवल वादों से नहीं, बल्कि नागरिकों को मिलने वाले वास्तविक फायदों से मापी जाएगी। Kuwait Vision 2035 के तहत आर्थिक सुधार और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जा रही है। इन प्रशासनिक बदलावों से सरकारी दफ्तरों में काम करने का तरीका बदलेगा, जिससे कुवैत में रहने वाले भारतीय प्रवासियों और स्थानीय लोगों को सरकारी प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता और तेज़ी देखने को मिल सकती है।
