कुवैत के न्याय मंत्रालय (Ministry of Justice) ने आर्थिक रूप से कमजोर और कर्ज में डूबे नागरिकों की मदद के लिए एक राष्ट्रीय दान अभियान शुरू किया है. यह अभियान 16 मार्च 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य उन कुवैती नागरिकों की मदद करना है जिन पर कर्ज न चुका पाने के कारण सिविल कोर्ट के मामले चल रहे हैं. इस अभियान से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल कर नागरिकों पर लगे ट्रैवल बैन, वाहनों की जब्ती और गिरफ्तारी वारंट जैसी कानूनी कार्रवाई को खत्म किया जाएगा.
इस योजना का लाभ किसे मिलेगा और इसके क्या नियम हैं?
इस नई योजना का लाभ सिर्फ कुवैत के नागरिकों को ही मिलेगा. सरकार ने इसके लिए कुछ सख्त नियम बनाए हैं ताकि सही जरूरतमंदों तक मदद पहुंच सके. इसकी पूरी जानकारी कुवैत न्यूज एजेंसी (KUNA) ने साझा की है.
- नागरिकता: सिर्फ कुवैत के नागरिकों को ही इस अभियान में शामिल किया गया है.
- कर्ज का प्रकार: केवल गैर-आपराधिक (non-criminal) कर्ज ही इसके दायरे में आएंगे. गैरकानूनी काम से जुड़े कर्ज के मामले इसमें शामिल नहीं हैं.
- जरूरी कागजात: लाभ लेने वाले व्यक्ति को कानूनी दस्तावेज दिखाने होंगे जो यह साबित करें कि वह कर्ज चुकाने में पूरी तरह असमर्थ है.
- अधिकतम सीमा: एक व्यक्ति के लिए कर्ज चुकाने की अधिकतम सीमा 20,000 कुवैती दीनार तय की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके.
दान की प्रक्रिया और सरकार की निगरानी कैसे होगी?
दान की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखा गया है. लोग सरकार के ‘Sahel App’ और न्याय मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए अपना दान जमा कर सकते हैं. रमजान के महीने में शुरू किए गए इस अभियान में लोग काफी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं.
सामाजिक मामलों के मंत्रालय और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों ने साफ किया है कि इसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाया गया है. यह सिस्टम दान में आए हर एक दीनार के जमा होने से लेकर खर्च होने तक पर नजर रखेगा. पिछले साल के अभियान में लगभग 15.37 मिलियन कुवैती दीनार जमा हुए थे, जिससे 2,635 नागरिकों के 4,000 से ज्यादा कानूनी मामले सफलतापूर्वक बंद किए गए थे.
