Kuwait Govt का बड़ा फैसला, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स की कीमत होगी कम, फिजूलखर्ची रोकने के लिए वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश

कुवैत सरकार ने सरकारी खर्चों को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिया है कि वे मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स की कीमत कम करने के तरीके खोजें। यह फैसला सरकारी कामकाज की धीमी रफ्तार और बजट को सही रखने के लिए लिया गया है। सरकार चाहती है कि खर्चों को मौजूदा हालातों के हिसाब से ठीक किया जाए।

कॉन्ट्रैक्ट की कीमत में कितनी कटौती होगी और नियम क्या है?

वित्त मंत्रालय ने सरकारी संस्थाओं को “change orders” क्लॉज का इस्तेमाल करने को कहा है। इस नियम के तहत किसी भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट की कुल कीमत में 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी या कटौती की जा सकती है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि केवल जरूरी कामों पर पैसा खर्च हो और फिजूलखर्ची पर लगाम लगे। अधिकारियों ने साफ किया है कि कटौती के दौरान सेवाओं की क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए।

इस फैसले का असर किन कंपनियों और विभागों पर पड़ेगा?

इस आदेश का असर सभी सरकारी मंत्रालयों और उनसे जुड़े ठेकेदारों पर पड़ेगा। कैबिनेट ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो ठेकेदार समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं करेंगे या जिनका काम खराब होगा, उन्हें भविष्य के सरकारी टेंडर से बाहर कर दिया जाएगा। अर्थशास्त्री Yahya Al-Sumait ने बताया कि तेल से होने वाली कमाई में गिरावट आई है, इसलिए वेतन जैसी जरूरी चीजों को छोड़कर बाकी खर्चों में कटौती करना बहुत जरूरी है।

कुवैत सरकार के नए दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी