कुवैत सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को फिर से सामान्य करने का बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी अस्पतालों में सर्जरी और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों का पुराना सिस्टम वापस लौटेगा। यह आदेश 3 मई 2026 से लागू होगा, जिससे मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा और कर्मचारियों को अपनी लीव लेने की सुविधा मिलेगी।
अस्पतालों में क्या बदलाव होने वाले हैं?
Ministry of Health (MOH) ने ऐलान किया है कि 3 मई 2026 से स्वास्थ्य कर्मियों के लिए समय-समय पर मिलने वाली छुट्टियों (periodic leave) को फिर से शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही, सभी सरकारी अस्पतालों में सर्जिकल ऑपरेशन पूरी तरह से बहाल कर दिए जाएंगे।
- कारण: Ministry के प्रवक्ता Dr. Abdullah Al-Sanad ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अब स्थिर है और सिस्टम पूरी तरह तैयार है।
- नियम: सर्जरी का शेड्यूल तय प्लान के हिसाब से चलेगा ताकि मरीजों की सुरक्षा और देखभाल का पूरा ध्यान रखा जा सके।
- निगरानी: स्वास्थ्य मंत्रालय आने वाले समय में भी कामकाज पर नजर रखेगा ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।
सरकारी कर्मचारियों और दफ्तरों के लिए क्या निर्देश हैं?
सिर्फ अस्पताल ही नहीं, बल्कि कुवैत के सभी सरकारी संस्थानों में कामकाज को सामान्य करने का आदेश दिया गया है। Prime Minister Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmed Al-Sabah की अध्यक्षता में कैबिनेट ने यह फैसला लिया है।
- 100% हाजिरी: 3 मई 2026 से सभी सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की 100% उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- काम के घंटे: Civil Service Bureau इस आदेश को लागू करेगा, जिसमें सामान्य वर्किंग आवर्स और शाम की शिफ्ट को फिर से शुरू करना शामिल है।
- अन्य अपडेट: इसी दिन से सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए इन-पर्सन लर्निंग यानी स्कूल जाकर पढ़ाई करना भी फिर से शुरू होगा।
बता दें कि मार्च 2026 में एक क्षेत्रीय संकट के कारण स्वास्थ्य प्रणाली को पूरी क्षमता से चलाया गया था, जिसमें करीब 66,969 कर्मचारी तैनात थे। अब सरकार ने स्थिति सामान्य होने के बाद लीव और रूटीन ऑपरेशंस को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
कुवैत में स्वास्थ्य सेवाओं के सामान्य होने की तारीख क्या है?
Ministry of Health और कैबिनेट के आदेशानुसार, स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां और सर्जिकल ऑपरेशन 3 मई 2026 से पूरी तरह बहाल होंगे।
सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों के लिए क्या नियम लागू हुआ है?
कैबिनेट के निर्देश के बाद 3 मई 2026 से सभी सरकारी संस्थानों में 100% कर्मचारी उपस्थिति अनिवार्य होगी और पुराने वर्किंग आवर्स लागू होंगे।