Kuwait सरकार ने इंसानी हक और सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके लिए विदेश मंत्रालय और अन्य सरकारी विभागों के बीच तालमेल बिठाया जा रहा है। हाल ही में हुई एक अहम मीटिंग में बताया गया कि देश अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करने के लिए पूरी तरह तैयार है और अपने नागरिकों व प्रवासियों के अधिकारों को मजबूत करना चाहता है।
Kuwait और UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल का क्या है कनेक्शन?
Kuwait इस समय United Nations Human Rights Council का सदस्य है और वह अपने कार्यकाल के तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। सरकार का लक्ष्य 2024 से 2026 तक के अपने मौजूदा कार्यकाल को सफलतापूर्वक पूरा करना है। इसके साथ ही Kuwait 2027-2029 के अगले चक्र के लिए फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है।
- अक्टूबर 2026: Geneva में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अपनी चौथी समयबद्ध रिपोर्ट जमा करेगा।
- अगला रिव्यू: नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के 118वें सत्र में Kuwait की समीक्षा होगी।
- मुख्य उद्देश्य: अंतरराष्ट्रीय वादों को जमीनी हकीकत में बदलना और सरकारी संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय बनाना।
मानव अधिकारों और महिलाओं के लिए कौन से नए कानून आए?
Kuwait के संविधान में न्याय और समानता को बुनियादी आधार माना गया है। हाल के वर्षों में सरकार ने कई बड़े कानूनी बदलाव किए हैं ताकि समाज के कमजोर वर्गों को सुरक्षा मिल सके। Minister of Justice Nasser Al-Sumait ने न्यायपालिका में महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कही है।
- शादी की उम्र: पर्सनल स्टेटस लॉ में बदलाव कर अब लड़का और लड़की दोनों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल कर दी गई है।
- दंड संहिता 2025: नए कानूनों के तहत ‘ऑनर क्राइम’ (सम्मान के नाम पर अपराध) के मामलों में मिलने वाली कानूनी ढील को खत्म कर दिया गया है।
- घरेलू हिंसा कानून: 2020 में घरेलू हिंसा के खिलाफ सख्त कानून लागू किया गया था।
- अन्य समझौते: Kuwait महिलाओं और शांति से जुड़े UN सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव खत्म करने वाले अंतरराष्ट्रीय समझौतों का पालन कर रहा है।
इन सरकारी और शैक्षणिक संस्थानों की होगी मुख्य भूमिका
Ambassador Sheikha Jawaher Ibrahim Duaij Al-Sabah ने बताया कि मानव अधिकारों के लक्ष्यों को पाने के लिए सिर्फ सरकारी आदेश काफी नहीं हैं, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों का साथ जरूरी है। इसके लिए कई बड़े संस्थानों को इस प्रक्रिया से जोड़ा गया है।
- सरकारी विभाग: Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Justice और National Human Rights Diwan।
- शैक्षणिक संस्थान: Kuwait University, Public Authority for Applied Education and Training और Saud Nasser Al-Sabah Diplomatic Institute।
- अन्य सहयोगी: रिपोर्ट तैयार करने में सिविल सोसाइटी संगठनों और कानूनी संस्थानों की मदद ली जा रही है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Kuwait UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कब तक सदस्य रहेगा?
Kuwait का वर्तमान कार्यकाल 2024 से 2026 तक है और वह 2027-2029 के कार्यकाल के लिए दोबारा चुनाव लड़ने का इरादा रखता है।
महिलाओं के अधिकारों के लिए कुवैत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?
सरकार ने शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल की, 2025 के नए कानून में ऑनर क्राइम में छूट खत्म की और न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई है।