कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल-अहमद अल-सबाह ने हाल ही में Brookfield के CEO ब्रूस फ्लैट के साथ एक अहम मीटिंग की है। इस बातचीत का मुख्य मकसद देश में विदेशी निवेश को बढ़ाना और आर्थिक विकास की रफ्तार को तेज करना था। सरकार अब दुनिया भर के बड़े निवेशकों को कुवैत की तरफ आकर्षित करने के लिए अपनी रणनीतियों को बदल रही है।
निवेशकों को स्थिरता देने के लिए कुवैत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। 14 जून 2026 को मंत्रिपरिषद ने प्रस्ताव नंबर 651 जारी किया। इस नए नियम के तहत, उन विदेशी निवेशकों और सीनियर अधिकारियों को 15 साल तक का रेजिडेंसी परमिट मिलेगा, जिनकी कंपनियां Kuwait Direct Investment Promotion Authority (KDIPA) से लाइसेंस प्राप्त हैं।
निवेश के लिए बदले नियम
कुवैत ने विदेशी कंपनियों के लिए अपने कानूनों को काफी आसान बना दिया है। साल 2013 के विदेशी निवेश कानून के तहत, KDIPA से मंजूरी मिलने पर विदेशी निवेशक किसी भी बिजनेस में 100% मालिकाना हक रख सकते हैं। इसके अलावा, जनवरी 2024 से विदेशी कंपनियां बिना किसी लोकल एजेंट के अपने ब्रांच ऑफिस खोल सकती हैं। दिसंबर 2023 में किए गए बदलावों के बाद अब पब्लिक टेंडर में हिस्सा लेने वाले फ्रेंचाइजी के लिए भी लोकल एजेंट की जरूरत खत्म कर दी गई है।
बड़े निवेश और प्रोजेक्ट्स
Brookfield कंपनी पहले से ही इस क्षेत्र में सक्रिय है। कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (KIA), Brookfield के 100 अरब डॉलर के ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम में एक संस्थापक पार्टनर और निवेशक है, जिसे नवंबर 2025 में NVIDIA के साथ शुरू किया गया था।
इसके अलावा, फरवरी 2026 में Brookfield और कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (KPC) के बीच कच्चे तेल की पाइपलाइनों के लिए 7 अरब डॉलर के लीज सौदे को लेकर शुरुआती बातचीत हुई थी। यह कदम कुवैत की अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की कोशिशों का हिस्सा है।
मुख्य निवेश विवरण
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| रेजिडेंसी परमिट | पात्र निवेशकों के लिए 15 साल तक |
| विदेशी मालिकाना हक | KDIPA द्वारा स्वीकृत बिजनेस में 100% तक |
| ब्रांच ऑफिस नियम | बिना लोकल एजेंट के ऑफिस खोलना संभव (जनवरी 2024 से) |
| AI प्रोग्राम निवेश | 100 अरब डॉलर (NVIDIA और KIA के साथ) |
| पाइपलाइन लीज चर्चा | 7 अरब डॉलर (KPC के साथ) |
| राष्ट्रीय लक्ष्य | न्यू कुवैत विजन 2040 |
KDIPA अब विदेशी निवेश के आवेदनों की जांच इस आधार पर करता है कि उससे कितने रोजगार पैदा होंगे और कितनी नई तकनीक देश में आएगी। यह सब कुवैत के “न्यू कुवैत विजन 2040” का हिस्सा है। साथ ही, 2013 के कानून के तहत यह गारंटी भी दी गई है कि सरकार निवेशकों की संपत्ति को बिना उचित मुआवजे के जब्त नहीं करेगी।
