कुवैत के न्याय मंत्रालय ने कानूनी कामकाज को डिजिटल बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब वकीलों को अपने केस और आवेदन कागजों के बजाय ऑनलाइन जमा करने होंगे। यह नया नियम 5 मई 2026 से लागू होने जा रहा है, जिससे अदालती प्रक्रियाओं में तेजी आने की उम्मीद है।
ऑनलाइन केस जमा करने का नया नियम क्या है?
न्याय मंत्रालय के Enforcement General Department ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कुलर नंबर 7/2026 जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक, अब वकील Remote Enforcement सिस्टम के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे। इसे “Letter Addressed to the Enforcement Department” के नाम से सबमिट करना होगा। विभाग के सचिव इन डिजिटल रिक्वेस्ट को सीधे डायरेक्टर और जजों तक पहुंचाएंगे ताकि काम जल्दी हो सके।
यह बदलाव कब से लागू होगा और इसके पीछे क्या कारण है?
यह नया नियम रविवार, 5 मई 2026 से पूरी तरह लागू हो जाएगा। काउंसिलर Abdullah Yousef Al-Qasimi, जो Enforcement General Department के डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि इस कदम का मकसद न्यायिक कामकाज को तेज करना और डिजिटल बदलाव लाना है। यह फैसला Ministerial Resolution नंबर 104/2002 और 30 अप्रैल को मिले एक पत्र के आधार पर लिया गया है।
क्या कागजी आवेदन पूरी तरह बंद हो गए हैं?
ज्यादातर मामलों में कागजी आवेदन बंद कर दिए गए हैं, लेकिन आपातकालीन स्थिति के लिए कुछ छूट दी गई है। अगर कोई केस बहुत जरूरी या अर्जेंट है, तो उसे विभाग के डायरेक्टर और Enforcement जजों की मंजूरी के बाद कागज के जरिए जमा किया जा सकता है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
वकीलों को अब केस कैसे जमा करना होगा?
अब वकीलों को Remote Enforcement सिस्टम का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी अर्जी देनी होगी, कागजी आवेदन अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
यह नया नियम कब से लागू हो रहा है?
यह नियम 3 मई 2026 को जारी किया गया और आधिकारिक तौर पर 5 मई 2026 से प्रभावी हो जाएगा।