कुवैत लॉयर्स सोसाइटी (KLS) ने राज्य सुरक्षा से जुड़े मामलों में शामिल कई वकीलों के रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई तब तक के लिए की गई है जब तक कि कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। इस कड़े कदम के साथ ही दो लॉ फर्म्स को भी पूरी तरह बंद कर दिया गया है क्योंकि उन्हें चलाने वाले लोग अधिकृत नहीं थे।
वकीलों और लॉ फर्म्स पर क्या एक्शन लिया गया?
KLS ने बताया कि राज्य सुरक्षा के मामलों में शामिल वकीलों का रजिस्ट्रेशन फिलहाल रोक दिया गया है। एक वकील को प्रैक्टिस की लिस्ट से हमेशा के लिए हटा दिया गया क्योंकि उसे कोर्ट से सजा मिली थी। इसके अलावा, दो ऐसी लॉ फर्म्स की फाइलें सस्पेंड कर दी गईं जो बिना अनुमति वाले लोगों के जरिए मैनेज की जा रही थीं।
कुवैत में बढ़ती कानूनी सख्ती और नए नियम
कुवैत में पिछले कुछ समय से कानूनी नियमों को लेकर सख्ती बढ़ी है। 6 अप्रैल और 13 अप्रैल 2026 को राज्य सुरक्षा और ट्विटर से जुड़े कई मामलों की मीडिया कवरेज पर बैन लगाया गया था। इसके साथ ही कॉमर्स मिनिस्ट्री ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के खिलाफ नए जुर्माने और नियमों की एक लिस्ट जारी की है, जो 15 मार्च 2026 से लागू हो चुके हैं।
अभिव्यक्ति की आजादी पर उठ रहे सवाल
इन कार्रवाइयों के बीच कुछ संस्थाओं ने चिंता जताई है कि कुवैत में अभिव्यक्ति की आजादी और कानून के शासन पर असर पड़ रहा है। 15 अप्रैल 2026 को जारी एक बयान में दमनकारी कानूनों और राज्य सुरक्षा के लिए विशेष अदालतों की स्थापना का जिक्र किया गया। यह सब मार्च और अप्रैल 2026 के दौरान हुई विभिन्न कानूनी हलचलों के बीच हो रहा है।
