कुवैत सरकार ने पिछले एक साल में अपने कानूनों में बड़े बदलाव किए हैं, जिसका असर अब साफ दिखने लगा है। नए नियमों की वजह से देश में अपराध कम हुए हैं और लोगों की सुरक्षा बढ़ी है। अब ये बदलाव कागजों से निकलकर जमीन पर लागू हो चुके हैं और इसका फायदा आम जनता को मिल रहा है।
पिछले साल अगस्त से अब तक आधिकारिक गजट Kuwait Alyawm में लगभग 140 नए कानून और बदलाव छापे गए हैं। न्याय मंत्री Counselor Nasser Al-Sumait ने बताया कि कानूनों में बदलाव के बाद घरेलू हिंसा के मामलों में 33% की कमी आई है।
अपराध और सुरक्षा पर असर
नए कानूनों के लागू होने से सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। इसका ब्यौरा नीचे दी गई टेबल में देखा जा सकता है:
| क्षेत्र | सुधार/कमी | विवरण |
|---|---|---|
| घरेलू हिंसा | 33% कमी | मामले 486 से घटकर 328 रह गए |
| ड्रग्स की तस्करी | 86% कमी | तस्करी के मामलों में भारी गिरावट |
| नशीले पदार्थों की आवक | 80% कमी | कुवैत में ड्रग्स का आना कम हुआ |
| सड़क दुर्घटनाएं | 55% कमी | मौत के मामलों में बड़ी गिरावट |
| रेड लाइट उल्लंघन | 63% कमी | ट्रैफिक नियमों का पालन बढ़ा |
| ओवरस्पीडिंग | 65% कमी | तेज रफ्तार गाड़ियों में कमी आई |
प्रमुख कानूनों में हुए बदलाव
सरकार ने कई अहम क्षेत्रों में नए नियम लागू किए हैं, जो प्रवासियों और नागरिकों दोनों के लिए जरूरी हैं:
- नशीले पदार्थ कानून: 15 दिसंबर 2025 से लागू नए कानून में गंभीर अपराधों के लिए मौत की सजा तक का प्रावधान है।
- आतंकवाद विरोधी कानून: 17 मार्च 2026 से लागू इस कानून में आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा बढ़ाई गई है और सजा सख्त की गई है।
- शादी की उम्र: अब लड़का और लड़की दोनों के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 18 साल कर दी गई है।
- कैश लेनदेन: कुछ खास सेक्टरों में 10 कुवैती दीनार से ज्यादा का कैश लेनदेन अब बंद कर दिया गया है।
- कोर्ट केस: कानूनी प्रक्रियाओं में बदलाव के कारण कुल अदालती मामलों में 21% की कमी आई है।
इंटीरियर मिनिस्टर Sheikh Fahad Al-Yousef Al-Sabah ने बताया कि नए ट्रैफिक और ड्रग्स कानूनों से देश में अनुशासन बढ़ा है। वहीं, अटॉर्नी जनरल Saad Al-Safran ने 2025 की रिपोर्ट में बताया कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने 97.5% मामलों को समय पर पूरा किया है।
आने वाले समय की योजना
कुवैत सरकार यहीं नहीं रुक रही है। 2 जुलाई 2026 को इस योजना के तीसरे चरण की शुरुआत हुई है। सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2027 तक लगभग 400 पुराने कानूनों की समीक्षा करना और 150 नए कानून लाना है। अगले हफ्ते तक Penal Code में होने वाले बदलावों को भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
