दुनिया भर में महिलाओं को आर्थिक और कानूनी बराबरी देने को लेकर World Bank और Times Kuwait की नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 95 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को पूरी तरह कानूनी समानता नहीं मिली है। इसी बीच कुवैत ने महिलाओं के लिए कई अहम नियमों में बदलाव किए हैं। कुवैत सरकार ने शादी, नौकरी और न्याय से जुड़े पुराने कानूनों को बदलकर महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करने का काम किया है।
Kuwait में महिलाओं के लिए बदले गए मुख्य नियम
कुवैत ने अपने ‘New Kuwait Vision 2035’ के तहत कानूनों में कई अहम बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का सीधा असर स्थानीय नागरिकों और प्रवासियों पर पड़ेगा।
- शादी की उम्र: साल 2025 के नए नियम (Decree 10 और 11) के अनुसार अब लड़के और लड़की दोनों के लिए शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 साल कर दी गई है। पुरानी धार्मिक छूटों को खत्म कर दिया गया है।
- सख्त कानून: ‘ऑनर किलिंग’ के मामलों में रियायत देने वाले पुराने कानून (Article 153) को रद्द कर दिया गया है। अब हत्या के हर मामले में बिना किसी छूट के पूरी आपराधिक जिम्मेदारी तय होगी।
- वर्कप्लेस पर सुरक्षा: ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए हैं, जिसमें किसी भी तरह के उत्पीड़न के खिलाफ सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
- मेडिकल सहमति: बच्चे के इलाज या मेडिकल जरूरतों के लिए अब मां को भी पिता के बराबर अधिकार दिया गया है कि वह अपनी मंजूरी दे सकती है।
आर्थिक तरक्की और कुवैत में महिलाओं की भागीदारी
World Bank की ‘Women, Business and the Law’ रिपोर्ट बताती है कि अगर महिलाओं को नौकरी और कारोबार में बराबर मौके मिलें, तो दुनिया की GDP 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ सकती है। कुवैत में महिलाएं पहले से ही राष्ट्रीय कार्यबल का 58 प्रतिशत हिस्सा हैं। मौजूदा समय में सरकारी सेक्टर में 60 प्रतिशत और प्राइवेट सेक्टर में 48 प्रतिशत कर्मचारी महिलाएं हैं।
कानून लागू करने के मामले में कुवैत लगातार काम कर रहा है। न्याय प्रणाली में भी महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कुवैत में अभी 123 महिला जज और सरकारी वकील काम कर रही हैं। कुवैत विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भी साफ किया है कि वे महिलाओं की सुरक्षा और समानता को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।
