Kuwait Labor News: कुवैत में मजदूरों की भीड़ देख जागा प्रशासन, मानव तस्करी और शोषण के संकेत, CID करेगी अब कड़ी जांच
कुवैत की पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर (PAM) के मुख्यालय के बाहर अचानक सैकड़ों मजदूरों की भीड़ जमा हो गई। मामला गंभीर देखते हुए प्रशासन ने तुरंत जांच शुरू कर दी है और शुरुआती संकेतों में मानव तस्करी और जबरन मजदूरी जैसी बड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इस घटना के बाद अब मामला क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) को सौंप दिया गया है ताकि दोषियों का पता लगाया जा सके।
कुवैत में क्या हुआ और प्रशासन ने क्या एक्शन लिया?
13 अप्रैल 2026 को करीब 700 मजदूर दो अलग-अलग जगहों पर जमा हुए थे, जिनमें से एक जगह 400 और दूसरी जगह 300 लोग थे। ये मजदूर अपनी कंपनी के मालिकों के साथ विवाद के कारण काम बंद करके इकट्ठा हुए थे। प्रशासन ने इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को सक्रिय किया और सभी मजदूरों को सुरक्षित शेल्टर में भेजा गया जहां उनकी देखभाल की जा रही है।
जांच के दौरान पाया गया कि यहाँ श्रम कानून का उल्लंघन हुआ है। अब CID इस मामले की गहराई से जांच कर रही है कि भर्ती की प्रक्रिया में क्या गलतियां हुईं और मजदूरों के साथ कैसा बर्ताव किया गया।
डिलीवरी सेक्टर के मजदूरों और कंपनियों पर क्या असर होगा?
- कंपनियों पर कार्रवाई: जिन कंपनियों के खिलाफ शिकायत मिली है, उनकी फाइलें फिलहाल सस्पेंड कर दी गई हैं।
- मालिकों से पूछताछ: कंपनी के मालिकों और एग्जीक्यूटिव मैनेजर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
- डिलीवरी सेक्टर: जांच में डिलीवरी सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के शोषण के संकेत मिले हैं।
- कानूनी आधार: पूरी कार्रवाई प्राइवेट सेक्टर लेबर लॉ नंबर 6 (2010) के तहत की जा रही है।
सरकार ने साफ कर दिया है कि जो कंपनियां लेबर कानून का पालन नहीं करेंगी, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
कुवैत में काम करने वाले प्रवासियों के लिए नए नियम क्या हैं?
कुवैत सरकार ने मजदूरों के हक की रक्षा के लिए कई नए कदम उठाए हैं। अब प्राइवेट सेक्टर में वेतन हर महीने की 7 तारीख तक बैंक के जरिए ट्रांसफर करना जरूरी है। इसके लिए Sahel ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कर्मचारी अपनी सैलरी की कमी की रिपोर्ट कर सकते हैं और नियम तोड़ने वाले मालिकों की फाइल अपने आप सस्पेंड हो सकती है।
इसके अलावा, 13 अप्रैल 2026 से मानव तस्करी और प्रवासियों की तस्करी के खिलाफ एक नई नेशनल स्ट्रैटेजी लागू की गई है। अब मदद के लिए व्हाट्सएप जैसी आसान सुविधाएं भी शुरू की गई हैं ताकि मजदूर अपनी शिकायतें जल्दी पहुंचा सकें।