कुवैत में काम करने वाले प्रवासियों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर आई है। कुवैत के उप प्रधान मंत्री और आंतरिक मंत्री शेख फहद अल-युसेफ ने एक नए "फ्रीलांस वीज़ा" (Freelance Visa) की घोषणा की है। यह नया नियम अगले दो महीनों के भीतर लागू होने जा रहा है। सरकार का यह कदम उन प्रवासियों के लिए बहुत मददगार साबित होगा जो अब तक किसी कफील या कंपनी के भरोसे रहते थे। इसका सीधा मकसद अवैध वीज़ा व्यापार को खत्म करना है।
🗞️: कुवैत ने रचा इतिहास, अपनी पहली हथियार फैक्ट्री का किया उद्घाटन, सेना को मिलेगी नई ताकत।
कितनी होगी वीज़ा की फीस और भुगतान का तरीका?
सरकार ने इस नए फ्रीलांस वर्क परमिट के लिए फीस का ढांचा तैयार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक, इस परमिट की सरकारी फीस 750 KD से लेकर 1,000 KD के बीच होगी। यह रकम भारतीय रुपये में लगभग 2 लाख से 2.7 लाख रुपये के करीब बैठती है।
सबसे अच्छी बात यह है कि यह फीस सीधे सरकारी खजाने (State Treasury) में जमा होगी। इससे पहले लोग दलालों और ब्लैक मार्केट में वीज़ा के लिए बहुत ज्यादा पैसा देते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया पारदर्शी हो जाएगी। यह वीज़ा उन लोगों को कानूनी तरीके से काम करने की आजादी देगा जो किसी एक मालिक से बंधना नहीं चाहते।
वीज़ा व्यापार और अवैध वसूली पर लगेगी रोक
कुवैत सरकार ने यह कदम "रेसिडेंसी ट्रैफिकिंग" यानी वीज़ा के अवैध व्यापार को रोकने के लिए उठाया है। अक्सर फर्जी कंपनियां वीज़ा तो दे देती थीं लेकिन काम नहीं देती थीं, जिससे मजदूर फंस जाते थे। मंत्री शेख फहद अल-युसेफ ने बताया कि पिछले एक साल में नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 39,000 अवैध कामगारों को देश से वापस भेजा गया है।
अब इस नए नियम के तहत:
- फर्जी कंपनियों का धंधा बंद हो जाएगा।
- कामगारों को एक कानूनी और सुरक्षित ढांचा मिलेगा।
- नियोक्ता अपने कर्मचारियों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।
फैमिली वीज़ा और अन्य सुविधाओं में बदलाव
इस बैठक में फ्रीलांस वीज़ा के अलावा प्रवासियों के लिए कुछ और भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं जो आम आदमी के जीवन को आसान बनाएंगी।
- फैमिली वीज़ा: अब सिंगल पेरेंट्स (चाहे माता हो या पिता) अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए डिपेंडेंट वीज़ा ले सकेंगे।
- विजिट वीज़ा: सभी देशों के नागरिकों के लिए विजिट वीज़ा के नियम खोले जा रहे हैं।
- ड्राइविंग लाइसेंस: ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में भी बदलाव किया जाएगा ताकि डिग्री होल्डर और बिना डिग्री वाले लोगों को समान अवसर मिल सके।