Kuwait Project Market: कुवैत में 240 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स की तैयारी, एयरपोर्ट और रेलवे जैसे बड़े काम होंगे पूरे

कुवैत में विकास की रफ्तार अब और तेज होने वाली है। देश में करीब 240 अरब डॉलर के बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है या उनकी योजना बनाई गई है। MEED Gulf Projects Index की नई रिपोर्ट के मुताबिक, कुवैत का प्रोजेक्ट मार्केट काफी स्थिर है और धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है।

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 15 मई से 19 जून 2026 के बीच कुवैत के प्रोजेक्ट मार्केट में 0.2 प्रतिशत की हल्की बढ़त हुई है। इस आंकड़े के बाद कुवैत अब खाड़ी देशों (Gulf) के प्रोजेक्ट मार्केट में पांचवें नंबर पर आ गया है। कुवैत से थोड़ा आगे कतर है, जिसके प्रोजेक्ट्स की कीमत 241 अरब डॉलर है।

नए कॉन्ट्रैक्ट और बजट का हिसाब

कुवैत सरकार ने 2026 के शुरुआती चार महीनों में ही 6.27 अरब डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। इसमें सबसे ज्यादा जोर तेल, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के कामों पर रहा है। अकेले जनवरी 2026 में 3.846 अरब डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट बांटे गए, जिसमें कबद नॉर्थ वेस्टवाटर ट्रीटमेंट प्लांट का 3.251 अरब डॉलर का बड़ा प्रोजेक्ट शामिल था।

सरकार ने साल 2025-2026 के विकास बजट में करीब 6 अरब डॉलर केवल बुनियादी ढांचे के लिए रखे हैं। कुल विकास बजट 1.361 अरब कुवैती दिनार है, जिसमें से 600 मिलियन दिनार से ज्यादा की रकम 134 प्रोजेक्ट्स में खर्च की जा चुकी है।

बड़े प्रोजेक्ट्स जिनसे बदलेगी तस्वीर

कुवैत विजन 2035 के तहत 300 अरब डॉलर से ज्यादा के बड़े काम किए जा रहे हैं। इनमें मुख्य प्रोजेक्ट्स इस प्रकार हैं:

• कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट: टर्मिनल 2 का काम 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
• रेलवे नेटवर्क: कुवैत और रियाद को जोड़ने वाली हाई-स्पीड रेलवे के लिए 85 किलोमीटर के रूट को मंजूरी मिल गई है।
• सिल्क सिटी: मदीना अल हरीर प्रोजेक्ट पर तेजी से काम होगा।
• अन्य काम: मुबारक अल कबीर पोर्ट, कुवैत आइलैंड्स डेवलपमेंट और नुवैसीब पावर प्लांट जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं।

इन बड़े प्रोजेक्ट्स का सीधा असर वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों और अन्य विदेशी कामगारों पर पड़ेगा। निर्माण, इंजीनियरिंग और ऊर्जा क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स आने से नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे और बाजार में तरलता आएगी।

बजट और कर्ज का नया कानून

मार्च 2025 में लागू हुए पब्लिक डेट लॉ (कानून नंबर 60) के बाद अब कुवैत सरकार कर्ज ले सकती है। इस कानून के तहत सरकार 30 अरब कुवैती दिनार (लगभग 98 अरब डॉलर) तक का कर्ज ले सकती है। सितंबर 2025 तक सरकार ने 5.5 अरब कुवैती दिनार का कर्ज जुटा लिया है, जिसमें 11.3 अरब डॉलर का यूरोबॉन्ड भी शामिल है।