कुवैत में रहने वाले प्रवासियों के लिए रेजिडेंसी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब रेजिडेंसी विवाद के मामलों में कोर्ट के दस्तावेज़ सीधे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह फैसला रेजिडेंसी अफेयर्स विभाग के महानिदेशक द्वारा लिया गया है ताकि प्रशासनिक कामकाज में आसानी हो और कानूनी प्रक्रियाओं का सही पालन हो सके।
कोर्ट के दस्तावेज़ों के लिए नया नियम क्या है?
General Department of Residency Affairs के महानिदेशक Brigadier General Mazid Al-Mutairi ने 16 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया। इस नए निर्देश के मुताबिक, अब विभाग के कर्मचारी Ministry of Justice के Enforcement of Judgments Department से सीधे कोई भी कोर्ट जजमेंट या दस्तावेज़ नहीं लेंगे। यह नियम खासतौर पर उन विवादों पर लागू होगा जो Ministry of Interior के खिलाफ दर्ज किए गए हैं।
अब दस्तावेज़ जमा करने की क्या प्रक्रिया होगी?
अगर किसी प्रवासी का रेजिडेंसी विवाद चल रहा है, तो उन्हें अब इन स्टेप्स का पालन करना होगा:
- सबसे पहले आवेदक को General Department of Legal Affairs जाना होगा।
- इसके बाद उन्हें Central Department of Residency Systems and Entry and Exit Procedures जाना होगा।
- यही दो विभाग अब कोर्ट के फैसलों की समीक्षा और उन्हें स्वीकार करने के लिए अधिकृत होंगे।
विभाग के सभी कर्मचारियों को इन नए दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं।
