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Home Expats Help

Kuwait New Law: कुवैत सरकार का बड़ा फैसला, 2,182 लोगों की नागरिकता छीनी, नया नियम लागू

Praggya Singh sabal by Praggya Singh sabal
अप्रैल 13, 2026
in Expats Help, Kuwait
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Kuwait New Law: कुवैत सरकार का बड़ा फैसला, 2,182 लोगों की नागरिकता छीनी, नया नियम लागू

Praggya Singh sabal · अप्रैल 13, 2026

कुवैत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 2,182 लोगों की नागरिकता वापस ले ली है। यह फैसला तीन अलग-अलग डिक्री के जरिए लिया गया और इसकी जानकारी सरकारी गजट Kuwait Alyawm में छापी गई। इस कार्रवाई में उन लोगों के नाम भी शामिल हैं जिन्होंने परिवार के जरिए नागरिकता हासिल की थी।

नागरिकता रद्द करने का पूरा ब्यौरा क्या है?

कुवैत सरकार ने 13 अप्रैल 2026 को तीन नई डिक्री जारी कीं, जिसके तहत बड़ी संख्या में लोगों की नागरिकता खत्म कर दी गई। इस साल की शुरुआत में भी सरकार ने इसी तरह की कार्रवाई की थी। नीचे दी गई टेबल में पूरी जानकारी दी गई है:

डिक्री या तारीख प्रभावित लोगों की संख्या
डिक्री नंबर 22 (13 अप्रैल) 2 लोग
डिक्री नंबर 23 (13 अप्रैल) 1,104 लोग
डिक्री नंबर 24 (13 अप्रैल) 1,076 लोग
4 जनवरी 2026 69 लोग
25 जनवरी 2026 65 लोग
कुल (13 अप्रैल की डिक्री) 2,182 लोग

किन वजहों से छीनी गई नागरिकता?

सरकार ने नागरिकता रद्द करने के लिए कुछ सख्त नियम तय किए हैं। अगर किसी ने फर्जी कागजात, धोखाधड़ी या गलत जानकारी देकर नागरिकता ली है, तो उसे वापस ले लिया जाएगा। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति बेईमानी या देश की सुरक्षा से जुड़े किसी गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता है, तो उसकी नागरिकता खत्म की जा सकती है।


बिना अनुमति के दोहरी नागरिकता रखना और देश के सर्वोच्च हितों के खिलाफ काम करना भी नागरिकता रद्द करने का बड़ा कारण बना है। गृह मंत्री Fahad Yousef Saud Al-Sabah ने साफ कहा है कि फिलहाल कुवैत की सभी नागरिकता फाइलों की बारीकी से जांच चल रही है।

नागरिकता कानून में क्या हुए नए बदलाव?

13 अप्रैल 2026 को ही एक नया कानून Decree-Law No. (52) of 2026 भी लागू किया गया। यह कानून पुराने नागरिकता कानून (Amiri Decree No. 15 of 1959) में बड़ा बदलाव करता है। इसका मकसद राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करना और नागरिकता देने की प्रक्रिया को और अधिक सख्त बनाना है।

अब गृह मंत्री के पास नागरिकता से जुड़े मामलों में फैसले लेने के ज्यादा अधिकार होंगे। साथ ही, ‘सुप्रीम कमेटी फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कुवैत सिटीजनशिप’ यह तय करने में मदद करेगी कि किन लोगों की नागरिकता वापस ली जानी चाहिए। सरकार का लक्ष्य नागरिकता देने और वापस लेने की प्रक्रिया को कानूनी दायरे में रखना है।

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Praggya Singh sabal

Praggya Singh sabal

Journalist from Noida. Covering Delhi, NCR and National Updates.

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