कुवैत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 2193 लोगों और उनके परिवार वालों की नागरिकता वापस ले ली है। यह फैसला रविवार, 14 जून 2026 को सरकारी गजट ‘Kuwait Today’ में प्रकाशित आदेशों के जरिए लिया गया। सरकार अब नागरिकता के रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रही है ताकि यह पक्का किया जा सके कि सभी कानूनी नियमों का सही से पालन हुआ है।
यह पूरी कार्रवाई 13 अप्रैल 2026 को जारी हुए नए कानून Decree-Law No. 52/2026 के तहत की गई है। इस नए कानून ने 1959 के नागरिकता कानून में बड़े बदलाव किए हैं। अब प्राकृतिक रूप से नागरिकता पाने वाले लोगों के लिए अपने विदेशी पासपोर्ट छोड़ने के लिए तीन महीने का समय तय किया गया है। इसके अलावा, अब वंश की पहचान के लिए DNA और बायोमेट्रिक टेस्ट कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
सरकार ने अब विदेशी जीवनसाथी और प्राकृतिक रूप से नागरिकता लेने वालों की निगरानी बढ़ा दी है। नए नियमों के मुताबिक, अगर कोई धोखाधड़ी, आपराधिक मामला या देश के प्रति ‘अवफादारी’ के मामले में पाया जाता है, तो सरकार बिना किसी लंबी कानूनी प्रक्रिया के उसकी नागरिकता रद्द कर सकती है। वहीं, गलत दावे करने वालों पर 5,000 कुवैती दीनार का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
इन फैसलों को लागू करने में ‘Supreme Committee for Kuwaiti Nationality’ की मुख्य भूमिका है। यह कमेटी नागरिकता के आवेदनों की जांच करती है और कानूनी उल्लंघन मिलने पर संबंधित अधिकारियों को नागरिकता रद्द करने की सिफारिश भेजती है।
पिछले 24 घंटों की जानकारी के मुताबिक, सरकार ने आठ अलग-अलग आदेश (Decree No. 90-97 of 2026) जारी किए हैं। इनमें से 2192 लोगों की नागरिकता वापस ली गई है और एक व्यक्ति की नागरिकता रद्द की गई है। इसके साथ ही उन लोगों की नागरिकता भी चली गई है जिन्होंने अपने परिवार के जरिए यह अधिकार पाया था। कुछ अन्य रिपोर्टों में इसे तीन मुख्य आदेशों (Decree No. 22, 23, और 24 of 2026) के रूप में बताया गया है।