लेबनान के विदेश मंत्री Youssef Rajji ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उनके देश को एक ऐसी लड़ाई में धकेल दिया गया है, जिसकी उन्होंने कोई इच्छा नहीं की थी. अब लेबनान सरकार युद्ध और शांति से जुड़े फैसलों पर अपना पूरा कंट्रोल वापस चाहती है ताकि पूरे देश में अपनी संप्रभुता लागू कर सके.
लेबनान सरकार ने अब क्या तैयारी की है?
लेबनान सरकार ने साफ कर दिया है कि वह पूरे देश में राज्य का अधिकार लागू करेगी. इसके लिए सरकार ने Hezbollah की सैन्य गतिविधियों पर रोक लगाने और हथियारों पर केवल राज्य का अधिकार रखने का फैसला लिया है. राष्ट्रपति Joseph Aoun ने स्पष्ट किया है कि इजरायली हमलों को रोकना और सेना की वापसी उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने यह भी कहा कि जब तक सीजफायर नहीं होगा, तब तक इजरायल के साथ कोई बात नहीं होगी.
ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों की क्या भूमिका है?
ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री Penny Wong और प्रधानमंत्री Anthony Albanese ने लेबनान के प्रति अपनी एकजुटता जताई है. ऑस्ट्रेलिया वहां के 10 लाख से ज्यादा विस्थापित लोगों के लिए इमरजेंसी मानवीय सहायता देने को तैयार है. वहीं, सऊदी अरब ने अमेरिका पर दबाव डालकर 10 दिनों का युद्धविराम कराने में एक अहम कूटनीतिक भूमिका निभाई है. संयुक्त राज्य अमेरिका भी इजरायल और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है.
लेबनान में पिछले कुछ दिनों के प्रमुख घटनाक्रम
| तारीख | घटना |
|---|---|
| 20 अप्रैल 2026 | इजरायली सैनिक द्वारा ईसा मसीह की मूर्ति तोड़ने का मामला सामने आया |
| 19 अप्रैल 2026 | इजरायली उल्लंघनों और हिजबुल्लाह के प्रतिरोध की खबरें आईं |
| 18 अप्रैल 2026 | UNIFIL पर हमला हुआ और हिजबुल्लाह ने अपनी संलिप्तता से इनकार किया |
| 18 अप्रैल 2026 | हिजबुल्लाह नेता ने अगले चरण के लिए पांच शर्तें रखीं |
| 18 अप्रैल 2026 | ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने को युद्धविराम से जोड़ा |
| 17 अप्रैल 2026 | सऊदी अरब की मदद से 10 दिन के युद्धविराम की घोषणा हुई |
| 14 अप्रैल 2026 | ऑस्ट्रेलिया ने लेबनान के लिए पूर्ण समर्थन और सहायता का ऐलान किया |
