लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन (Delimitation) को लेकर एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस सांसद Shashi Tharoor ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस फैसले को लागू करने से पहले दक्षिण भारत, उत्तर-पूर्व और गोवा जैसे छोटे राज्यों के साथ बातचीत की जाए। उन्होंने चिंता जताई है कि इस प्रक्रिया से कुछ राज्यों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो सकता है।
नए बिलों में क्या बदलाव किए गए हैं?
16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में तीन महत्वपूर्ण बिल पेश किए गए। इनमें Constitution (131st Amendment) Bill, 2026 और Delimitation Bill, 2026 शामिल हैं। सरकार का प्रस्ताव है कि लोकसभा की कुल सीटों को 550 से बढ़ाकर 850 कर दिया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य 2029 के आम चुनावों से महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को लागू करना है। परिसीमन का काम 2011 की जनगणना के आधार पर किया जा सकता है।
Shashi Tharoor ने किन बातों पर आपत्ति जताई?
सांसद शशि थरूर ने इस कदम को ‘पॉलिटिकल डिमोनेटाइजेशन’ करार दिया है। उनका कहना है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर काम किया है, उन्हें सीटों के मामले में नुकसान नहीं मिलना चाहिए। थरूर ने यूरोपीय संघ के मॉडल की तरह ‘डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी’ अपनाने की सलाह दी है ताकि संघीय ढांचे में समानता बनी रहे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के आरक्षण के लिए परिसीमन को शर्त बनाना गलत है।
सरकार और अन्य नेताओं का क्या रुख है?
प्रधानमंत्री Narendra Modi और गृह मंत्री Amit Shah ने विपक्ष को भरोसा दिलाया है कि परिसीमन से किसी भी राज्य का नुकसान नहीं होगा। सरकार का कहना है कि कुल सीटों की संख्या बढ़ने से सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। दूसरी तरफ, प्रियंका गांधी ने महिला आरक्षण में SC, ST और OBC महिलाओं के लिए अलग कोटा मांगा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. Stalin और तेलंगाना के मुख्यमंत्री Revanth Reddy ने भी इस कदम का विरोध किया है।
| विषय | विवरण |
|---|---|
| कुल प्रस्तावित सीटें | 550 से बढ़ाकर 850 |
| महिला आरक्षण | 33% (लगभग 272 सीटें) |
| लागू होने का समय | 2029 के आम चुनाव से |
| जनगणना का आधार | 2011 की जनगणना |
| प्रमुख बिल | Constitution (131st Amendment) और Delimitation Bill |
| विरोध का कारण | दक्षिण भारतीय राज्यों की राजनीतिक ताकत घटने का डर |
| प्रस्तावित मॉडल | Degressive Proportionality (यूरोपीय संघ मॉडल) |
