दिल्ली और देश भर में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली है। शनिवार, 7 मार्च 2026 से नई कीमतें लागू कर दी गई हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब और कमर्शियल वाहनों पर पड़ा है। घरेलू सिलेंडर के साथ-साथ कमर्शियल गैस की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ है। ऑटो चालकों का कहना है कि अगर कीमतें ऐसे ही बढ़ती रहीं, तो उनके लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा।
जानिए क्या हैं सिलेंडर की नई कीमतें
कीमतों में हुए बदलाव के बाद घरेलू बजट और कमर्शियल इस्तेमाल दोनों पर असर पड़ा है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर के दाम में 60 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर में 115 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ऑटो में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी भी लगभग 5 रुपये प्रति लीटर महंगी हो गई है। नीचे दी गई तालिका में आप पुरानी और नई कीमतों का अंतर देख सकते हैं:
| सिलेंडर का प्रकार | बदलाव और नई कीमत (दिल्ली) |
| घरेलू सिलेंडर (14.2 kg) | 60 रुपये बढ़ा (नई कीमत ₹913) |
| कमर्शियल सिलेंडर (19 kg) | 115 रुपये बढ़ा (नई कीमत ₹1,883) |
| ऑटो एलपीजी | लगभग ₹5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी |
सप्लाई को लेकर क्या है सरकार का आदेश?
मिडिल ईस्ट (West Asia) में चल रहे संघर्ष को देखते हुए ऑटो चालकों और फ्यूल आउटलेट मालिकों को गैस की सप्लाई रुकने का डर सता रहा है। चालकों का कहना है कि पेट्रोल की तरह एलपीजी को स्टॉक करके नहीं रखा जा सकता, इसलिए वे पूरी तरह से रोज की सप्लाई पर निर्भर हैं।
हालांकि, पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्थिति को संभालने के लिए सख्त कदम उठाए हैं:
- सरकार ने सभी तेल रिफाइनरियों को 100% क्षमता पर काम करने का आदेश दिया है ताकि गैस की कमी न हो।
- पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भरोसा दिलाया है कि भारत के पास पर्याप्त एनर्जी रिज़र्व मौजूद है।
- कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे कमर्शियल उपयोग से पहले घरेलू और जरूरी सप्लाई को प्राथमिकता दें।
आम आदमी और ड्राइवरों पर क्या होगा असर?
इस बढ़ोतरी का असर सीधे तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर पड़ सकता है। एलपीजी से चलने वाले ऑटो पेट्रोल के मुकाबले सस्ता सफर मुहैया कराते हैं, लेकिन गैस के दाम बढ़ने से ड्राइवर किराए में बढ़ोतरी की मांग कर सकते हैं। ऑटो यूनियनों का कहना है कि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा अब ईंधन में चला जाएगा, जिससे उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तमिलनाडु और अन्य राज्यों के ड्राइवर संगठनों ने भी सरकार से कीमतों को वापस लेने की अपील की है।
