मलेशिया के प्रधानमंत्री Anwar Ibrahim ने ASEAN देशों के लिए एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए GCC देशों और China के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। यह बात उन्होंने Cebu में आयोजित 48वें ASEAN समिट के दौरान कही ताकि क्षेत्र में ऊर्जा की सप्लाई भरोसेमंद बनी रहे।

GCC और चीन के साथ साझेदारी से क्या होगा फायदा?

प्रधानमंत्री Anwar Ibrahim ने समिट के दौरान बताया कि ASEAN को GCC देशों और चीन के साथ अपनी पार्टनरशिप का पूरा फायदा उठाना चाहिए। इससे ऊर्जा की व्यवस्था ज्यादा मजबूत होगी और भविष्य में आने वाले संकटों से बचा जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब ऊर्जा का संकट आता है, तो उसका सीधा असर खाने-पीने की चीजों की उपलब्धता पर पड़ता है। इसलिए उन्होंने ASEAN मंत्रियों से अपील की कि वे संकट के समय खाद्य सुरक्षा के लिए एक इमरजेंसी सिस्टम (Regional Standby Mechanism) बनाने पर जल्द काम करें।

तेल के भंडारण और आर्थिक मजबूती पर क्या चर्चा हुई?

समिट के साथ-साथ अन्य बैठकों में भी ऊर्जा सुरक्षा पर जोर दिया गया। 7 मई 2026 को मलेशिया के निवेश, व्यापार और उद्योग मंत्री Datuk Seri Johari Abdul Ghani ने सिंगापुर के डिप्टी पीएम Gan Kim Yong से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सुझाव दिया कि ASEAN देशों को तेल जमा करने (Oil Stockpiling) के लिए एक व्यावहारिक ढांचा तैयार करना चाहिए। इसके अलावा, प्रधानमंत्री Anwar Ibrahim ने 4 मई को यह भी साफ किया कि मलेशिया अपनी आर्थिक कूटनीति में संतुलन रखेगा और चीन व अमेरिका जैसे बड़े व्यापारिक साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाता रहेगा।

ऊर्जा स्रोतों में बदलाव की तैयारी

मलेशिया अब अपने ऊर्जा स्रोतों को बदलने पर भी ध्यान दे रहा है। अप्रैल 2026 में Anwar Ibrahim ने बताया कि देश अब LNG जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में चीन और तुर्की के साथ अपनी साझेदारी बढ़ा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत खोजे जाएं जो सस्ते हों और पर्यावरण के लिए सही हों, ताकि वैश्विक तनाव के समय भी देश की बिजली और ईंधन सप्लाई पर कोई असर न पड़े।

Frequently Asked Questions (FAQs)

मलेशियाई प्रधानमंत्री ने GCC और चीन के साथ साझेदारी की बात क्यों कही?

प्रधानमंत्री Anwar Ibrahim ने कहा कि GCC और चीन के साथ मिलकर ASEAN देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा को अधिक भरोसेमंद और मजबूत बना सकते हैं।

खाद्य सुरक्षा के लिए क्या प्रस्ताव रखा गया है?

प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि ऊर्जा संकट के कारण होने वाली खाद्य असुरक्षा से निपटने के लिए एक क्षेत्रीय स्टैंडबाय मैकेनिज्म बनाया जाए।