Muslim Council of Elders का कड़ा फैसला, इसराइल के E1 सेटलमेंट प्लान का किया विरोध.

अबू धाबी से 22 अगस्त 2026 को मुस्लिम काउंसिल ऑफ़ एल्डर्स ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। इस बयान में इसराइल द्वारा कब्जा किए गए फिलिस्तीनी क्षेत्र में लगातार बस्तियों को बसाने की अवैध नीतियों की कड़ी निंदा की गई है। काउंसिल ने विशेष रूप से 'E1' सेटलमेंट प्लान और कब्जे वाले यरुशलम के पूर्व में होने वाली सभी बस्ती गतिविधियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है।

परिषद ने इस बात पर जोर दिया कि ये बस्तियां बसाने की योजनाएं अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का खुला उल्लंघन करती हैं। संगठन के अनुसार, ये कदम क्षेत्रीय शांति प्रयासों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। इसके अलावा, ये कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र की भौगोलिक अखंडता को कमजोर करते हैं, खासकर वेस्ट बैंक और यरुशलम के बीच जमीनी संपर्क को तोड़कर। काउंसिल ने बताया कि इससे एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य बनने की उम्मीदों को बड़ा झटका लग रहा है।

हिंसा और बस्तियों के विस्तार पर जताई चिंता

मुस्लिम काउंसिल ऑफ़ एल्डर्स ने फिलिस्तीनी लोगों और उनकी संपत्ति के खिलाफ Settlers द्वारा की जाने वाली हिंसा की भी तीखे शब्दों में आलोचना की। काउंसिल ने कहा कि ये घटनाएं इस्राइली कब्जे वाले अधिकारियों के समर्थन से हो रही हैं। संगठन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बस्तियों के विस्तार और इन चल रहे उल्लंघनों को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है ताकि फिलिस्तीनी लोगों की सुरक्षा हो सके।

परिषद ने फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और एक न्यायसंगत व व्यापक समाधान की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही। इसमें यरुशलम को राजधानी के रूप में मान्यता देने के साथ एक स्वतंत्र राज्य के अधिकार को शामिल करने की मांग की गई है ताकि क्षेत्र में शांति बहाल हो सके।